जाणून घ्या ॲट्रोसिटी कायदा व त्या संबंधित सम्पूर्ण आवश्यक माहिती जी प्रत्येक अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीला माहिती असायलाच पाहिजे.

ॲट्रोसिटी ऍक्ट

ॲट्रोसिटी कायद्याला मराठीमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा,1989 असे म्हणतात.संयुक्त राष्ट्र संघाचा मानवी हक्क जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळून जवळपास चाळीस वर्षे लोटल्यानंतर भारतातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी हा कायदा करावा लागला.हा कायदा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या रक्षणासाठी तयार केला गेला आहे ही गोष्ट आपल्या सर्वांना माहिती आहे.परंतु हे रक्षण नेमके कोणापासून व का हा फार मोठा प्रश्न उपस्थित होतो.हा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर त्याचं उत्तर देताना भारताच्या पुर्वइतिहासात जाऊनच आपल्याला पाहावं लागेल तोपर्यत त्याचा व्यवस्थित उलगडा होणार नाही.

भारतामध्ये हजारो वर्षापासून इथल्या उच्चवर्णीय लोकांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी इथे हजारो प्रकारच्या जाती निर्माण केला आहेत व आपली वर्चस्ववादी व्यवस्था निर्माण करून ठेवली आहे.म्हणून यामध्ये जातीचा विचार करत असताना वर्णाचा विचार सुद्धा करावा लागेल.कारण या सर्व जाती या वर्णातुनच आलेल्या आहेत.

भारतातील वर्णव्यवस्था:

१.ब्राह्मण

२.वैश्य

३.क्षत्रीय

४.शुद्र

ही चार वर्ण भारतातील मनुवादी व्यवस्थेने आपल्या वर्चस्वासाठी व आपल्या स्वार्थासाठी निर्माण केली आहेत.या चार वर्णापैकी वरील तीन वर्णाला (ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रीय) सर्वप्रकारचे हक्क अधिकार देण्यात आले होते.परंतु सर्वात शेवटी जो 'शूद्र' नावाचा वर्ण आहे त्या वर्णाला कसल्याच प्रकारचे हक्क आणि अधिकार नव्हते.जो शुद्र वर्ण संख्येने सर्वात जास्त प्रमाणात होता.ब्राह्मण, वैश्य, क्षेत्रीय या तीनही वर्णाला शिक्षणाचा अधिकार,संपत्ती जमा करण्याचा व बाळगण्याचा अधिकार,शस्त्र बाळगण्याचा अधिकार,सत्ता स्थापन करण्याचा अधिकार सर्व प्रकारचे अधिकार या तीन्ही वर्णाला जन्मजात प्राप्त होते.परंतु जो चौथा वर्ण जो 'शुद्र' आहे त्याला कसल्याही प्रकारचे हक्क अधिकार नव्हते.हा वर्ण अधिकारहीन वर्ण होता.हा वर्ण सर्वच बाबतीत वंचित होता.शिक्षण,धन, दौलत,सत्ता, शस्त्र इत्यादी बाबतीत या वर्णाला इथल्या व्यवस्थेने जाणीवपूर्वक दुर ठेवले होते.

शुद्र वर्ण हा संख्येने बहुसंख्य होता आणि आज वर्तमानात सुद्धा तो बहुसंख्य आहे.हा वर्ग देशात ८५% आहे.तरीही इथल्या सामाजिक व धार्मिक व्यवस्थेने या बहुसंख्य लोकांना गुलाम करून ठेवले होते.हा वर्ग अधिकारहीन असल्यामुळे देशात कमजोर होत गेला व कमजोर होत गेल्यामुळे त्यांच्यावर उच्चवर्णीय जातीतील लोकांकडून सारखे अन्याय अत्याचार होत गेले.आजही वर्तमान परिस्थितीमध्ये हा वर्ग उच्चवर्णीय लोकांच्या अन्याय,अत्याचाराचा एक शिकार होऊनच राहिला ही आजची वस्तुस्थिती आहे जी कोणीही नाकारू शकत नाही.

मग या परिस्थितीला आटोक्यात आणण्यासाठी काहीतरी ठोस उपाय करणे गरजेचे होते म्हणून आपल्या भारतीय संविधानात घटनाकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम-१७ नुसार अशपृश्यता (Abolition of Untouchability) या अमानवी प्रथेचा कायद्याच्या माध्यमातून समुळ नायनाट व उच्चाटन केले आहे. परंतु जाती व्यवस्था ही हजारो वर्षापासून चालत आलेली एक भीषण प्रथा आहे जी इथल्या लोकांच्या मनात घट्ट धरून बसलेली आहे.ही व्यवस्था एकाएकी संपणारी किंवा समुळ नष्ट होणारी नव्हती.देशात संविधान लागु असुन आजही अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यावर दररोज अन्याय,अत्याचार,हल्ले होतात आणि अशाप्रकारचे अत्याचार हे इतके भीषन असतात की,ऐकूनच मनाचा थरकाप उडावा.आज वर्तमान भारतात दररोज, एका एका मिनिटाला या जातीसमुहातील लोकांंवर अत्याचार होतात.यातील काही गुन्ह्याची नोंद होते तर काहीची नाही.बहुतांश गुन्ह्याची तर साधी नोंद देखील होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

कारण अन्याय, अत्याचार करणारे उच्चवर्णीय हे साम,दाम,दंड,भेद या सर्वच बाबतीत सक्षम व शक्तिशाली असतात.त्यांचे सगळीकडेच धागेदोरे असतात.गावच्या सरपंचापासुन ते थेट प्रशासनातील मोठमोठ्या पदावर अत्याचार करणाऱ्यांंचे नातेवाईक,जातभाई असतात जे आपल्या जातभाईला गुन्ह्यात साथ देत असतात.तर एकीकडे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ही लोक अगोदरच परिस्थितीने गांजलेली व हतबल असतात.अशा परिस्थितीत या अन्यायग्रस्त समुहाला,पीडित व्यक्तीला लवकर न्याय मिळणे तर दुरच परंतु त्यांची कोणी साधी दखल सुद्धा घेत नाहीत.

म्हणून स्वातंत्र्याच्या चाळीस वर्षानंतर हा होईना हा 'अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा,१९८९' आणावा लागला.ही संक्षिप्त मध्ये या कायद्याची पार्श्वभूमी आहे.

या कायद्याचा उद्देश:

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मधील जी अन्यायग्रस्त व्यक्ती (पिडीत) आहेत त्यांच्याविरुद्ध जे दररोज गुन्हे घडतात त्या गुन्ह्याचे उच्चाटन करणे,अशा घडलेल्या गुन्ह्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करणे,अन्यायग्रस्त व्यक्तीला कायदेशीर मदत करून त्यांचे पुनर्वसन करणे इत्यादी उद्देश या कायद्याचे आहेत.

परिचय व प्रारंभ:

या कायद्याला अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा,१९८९ असे म्हणतात.हा कायदा संपूर्ण भारतात लागु आहे. हा कायदा १९९० पासून अंमलात आला आहे.

अत्याचाराचे स्वरूप व त्याचे प्रकार:

१.कोणत्याही प्रकारचे अखाद्य व घाण खाद्य किंवा पेय जबरदस्तीने खाऊ घालण्याचा किंवा पाजवण्याचा प्रयत्न करणे.

२.कोणत्याही प्रकारचे कृत्य ज्याने पीडित व्यक्तीस त्रास, हानी किंवा अपमान होईल किंंवा एखादा घान टाकाऊ पदार्थ पीडीत व्यक्तीच्या घरावर, घरासमोर टाकणे.

३.पीडित व्यक्तीची नग्न अवस्थेत गावातून वरात काढणे, जबरदस्तीने कपडे काढायला लावणे, चेहरा किंवा शरीर रंगवून मिरवणूक काढणे अशा प्रकारचे कृत्य ज्याने त्या पीडित व्यक्तीची प्रतिष्ठा मलीन होईल.

४.कोणत्याही प्रकारची स्थावर मालमत्ता त्यास नुकसान पोहचवणे व जबरदस्तीच्या जोराने ती मालमत्ता हस्तांतरण करण्यासाठी भाग पाडणे.

५.सरकारने नियमित केलेल्या सेवेशिवाय अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मधील व्यक्तीना भीक मागायला लावणे व सक्तीने वेठबिगारीचे काम लावणे.

६.पिडीत व्यक्तीस मतदान करायला प्रतिबंध करणे किंवा जबरदस्तीच्या जोराने विशिष्ट व्यक्तीसच मतदान करायला लावणे.

७.कोणत्याही प्रकारची चुकीची माहिती देऊन दिवानी व फौजदारी किंवा इतर कायदेशीर दावा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीविरुद्ध करणे.

८.कोणत्याही प्रकारची चुकीची व क्षुल्लक, खोटी माहिती शाशकिय अधिकारी वर्गाला देणे.जेणेकरून त्याचा उपयोग नंतर त्या व्यक्तीला त्रास देण्यासाठी होईल.

९.सार्वजनिक ठिकाणी जाणीवपूर्वक जातीवाचक शिवीगाळ करून अपमान करणे.

१०.बळाचा गैरवापर वा दुरूपयोग करून पिडीत व्यक्तीच्या घरातील महिलांवर अत्याचार करणे जेणेकरून त्या महिलेची मानहानी होईल.

११.उच्च पदाचा फायदा घेऊन अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील महिलांचे लैंगिक शोषण करणे.

१२.पिडीत व्यक्तीला पिण्याच्या पाण्याचा जो साठा किंवा स्त्रोत आहे तो दुर्गंधयुक्त करणे,अस्वच्छ करणे,सार्वजनिक ठिकाणी त्या व्यक्तीला प्रवेश नाकारणे.

१३.अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील लोकांना त्यांच्या राहत्या घरातून किंवा स्वतःच्या गावातून हाकलून लावणे.यासाठी कमीतकमी सहा महीनें व जास्तीत जास्त पाच वर्षे कठोर शिक्षा होऊ शकते इत्यादी.या व अशा अनेक गुन्ह्यात पीडित अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीला न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे ज्यात गुन्हेगाराला जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.

१४.अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीच्या कोणत्याही संपतीला धोका निर्माण होईल अशा स्फोटक पदार्थांने किंवा आगीने जाळण्याचा प्रयत्न करणे.यासाठी सुद्धा कमीतकमी सहा महिने व जास्तीत जास्त सात वर्षे शिक्षा आहे.

१५.अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकासाठी बांधण्यात आलेल्या समाजमंदिर, चावड्या,प्रार्थना स्थळे यांना आग लावल्यास किंवा नुकसान करून पाडल्यास जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.

१६.भारतीय दंड संहितेनुसार बहुतांश गुन्ह्यासाठी दहा वर्षे पुर्ण होईपर्यंतची शिक्षा आहे परंतु अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीच्या संबधीत गुन्हा असेल तर त्यात जन्मठेप होऊ शकते.

या कायद्यातील महत्त्वाची कलमे:

कलम ३(१)१:-योग्य व अयोग्य पदार्थ खाऊ घालण्याची सक्ती करणे.

कलम३(१)२:-इजा,अपमान करून त्रास देणे.

कलम३(१)३:-नग्न धिंड काढणे.

कलम३(१)४:-जमीनीचा गैरप्रकारे वापर करणे.

कलम३(१)५:-मालकीच्या जमीन, जागा,पाणी, वापरात अडथळा निर्माण करणे.

कलम३(१)६:-बिगारीची कामे लावणे.

कलम३(१)७:-धाक दाखवून मतदान करायला भाग पाडणे.

कलम३(१)८:- खोटी फौजदारी कारवाई करणे.

कलम३(१)९:-लोकसेवकास खोटी माहिती पुरविणे.

कलम३(१)१०:-सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे.

कलम३(१)११:-महिलांचा विनयभंग करणे.

कलम३(१)१२:-महिलांचा लैंंगिक छळ करणे.

कलम३(१)१३:-पिण्याचे पाणी दुषित करणे.

कलम३(१)१४:-सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे.

कलम३(१)१५:-घर,गाव सोडावयास भाग पाडणे.

कलम३(२)१,२:-खोटी साक्ष व पुरावा देणे.

कलम३(२)३:-नूकसान करण्यासाठी आग लावणे.

कलम३(२)४:-प्रार्थनास्थळ समाजमंदिरे यास आग लावणे.

कलम३(२)५:-IPC नुसार दहा वर्षे दंडाची खोटी केस करणे.

कलम३(२)६:-पुरावा नाहीसा करणे.

कलम३(२)७:-लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे.

लक्षात ठेवा एवढ्या प्रकरणात हा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा उपयोगात आणता येतो.

गुन्हा नोंदवताना घ्यावयाची काळजी:

१.गुन्हा नोंदवायला आल्यानंतर ठाणेदारांने विनाविलंब तक्रार नोंदवून घ्यायची असते.

२.FIR मध्ये फिर्यादीचे व आरोपीचे संपूर्ण नाव ,पत्ता काळजीपूर्वक व स्पष्ट अक्षरात लिहावा.

३.घटना नेमकी कोणत्या कारणावरून घडली ते कारण स्पष्ट लिहावे.

४.फिर्याद उशिरा दाखल केली असल्यास उशीर का झाला याचे कारण लिहावे.

५.जातीवाचक शिवीगाळ अथवा दुसरा कोणताही प्रकार असेल तर त्याचा स्पष्ट उल्लेख करावा.

६.आरोपीच्या जातीच्या पुराव्यासाठी त्याच्या TC  चा दाखला,पोलीस पाटील, तलाठी, सरपंच, ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र द्यावे.

७.फिर्यादीची व आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे.

८.गुन्हा नोंद झाल्यानंतर त्याच दिवशी जिल्हा पोलिस अधीक्षक,DOS,SDM,तहसीलदार व विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांना दुरध्वनी किंवा मोबाईल द्वारे संबंधित पोलीस स्टेशनने कळवावे.

*जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांच्याकडे त्वरित पाठवायची कागदपत्रे:

१.FIR

२.घटना स्थळ पंचनामा.

३.अत्याचारग्रस्त व्यक्तीचा जातीचा दाखला.

४.आरोपीच्या जातीबाबत एखादे प्रमाणपत्र. टी.सी.तलाठी, ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र.

५.अत्याचारग्रस्त व्यक्तीचा वैद्यकीय तपासणी अहवाल व आरोपपत्र इत्यादी.

फिर्याद लिहत असताना घ्यावयाची काळजी:

१.फिर्याद लिहत असताना संबंधीत व्यक्तीची जात व आरोपीची जात लिहावयाची विसरू नये.

२.कोणती शिवी दिली, कशा प्रकारची धमकी दिली, कोणते शब्द वापरले ते जशेच्या तसे लिहणे.

३.मारले असल्यास नेमके कोठे व कशाने मारले ते लिहावे.

४.घटना कोणासमोर घडली,कोठे घडली त्याची व्यवस्थित माहिती लिहावी.

५.फिर्याद, दिनांक, सही काळजीपुर्वक लिहावे.

६.फिर्यादीसोबत पिडीत व्यक्तीचे किंवा घरातील कोणाचेही जातीचे प्रमाणपत्र जोडावे.

फिर्याद पोलीसांकडून स्विकारताना अनेक वेळा अडचणी येतात.जसे,आज रविवार आहे,आज सुट्टी आहे,पोलीस स्टेशन सहा वाजता बंद होते, नंतर या,सकाळी या.अशाप्रकारची उत्तरे पोलिसांकडून येतात.इथे मी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगु इच्छितो की पोलीस स्टेशनला कधीही कशाचीही सुट्टी नसते.ही गोष्ट लक्षात ठेवा.

फिर्याद नोंदवताना आणखी काही महत्त्वाच्या गोष्टी:

१.फिर्यादीची एक झेरॉक्स काढून त्याच्यावर पोच मागा.पोच मिळाल्याशिवाय पोलीस ठाण्यातुन उठू नका.

२.फिर्याद नोंदवताना नेहमी FIR  करा म्हणून आग्रह धरा.पोलिस NC करत असतील तर त्यावर सही करू नका.NC म्हणजे अदखलपात्र गुन्हा आहे हे लक्षात ठेवा. फिर्यादी मध्येच कलमे टाकून घ्या व तीच कलमे लावा म्हणून आग्रह धरा.

४.पोलीस स्टेशनला जाताना अंघोळ करून जाऊ नका व 24 तासाच्या आत जा.कपडे बदलू नका.आहे त्याच अवस्थेत जा.

५.फिर्यादीची पोच व एफ.आय.आर.ची झेरॉक्स मागून घ्या व मेडिकल पत्र तयार करण्यास सांगा.ते मेडिकल पत्र त्यांच्या कडून घेऊन त्याची झेरॉक्स काढा व सरकारी दवाखान्यातून जावून तपासणी करा.तिथला मेडिकल अधिकारी तपासणीस उद्या म्हणून ढकलत असेल तर त्याचे ऐकू नका.ताबडतोब मेडिकल करून घ्या.

६.सदरील केस चालू असताना आरोपीकडील जे जे लोक धमकी देत असतील त्या त्या लोकांची नावे केसमध्ये समाविष्ट करत जा.

७.महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीचा Atrocity च्या केसमध्ये कसलाही संबंध नाही.त्यातील कोणी अडथळा आणत असेल तर त्यांचीही नावे केसमध्ये समाविष्ट करत जा.या व अशा अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत ज्या माहिती करून घेणे आवश्यक आहे.

अधिक माहितीसाठी व कोणत्याही न्यायालयीन कामकाजासाठी खाली दिलेल्या नंबरवर संपर्क करा.

Adv.K.T.Law Groups and Legal Associate.

Mo.9309770054,7058478827