भारतीय महीलांचे कायदेविषयक हक्क,अधिकार व कर्तव्य. प्रत्येक भारतीय स्त्रीने जाणून घ्यायलाच हवे असे कायद्याचे अतिशय उपयुक्त ज्ञान.

भारतीय महिलांचे हक्क,अधिकार व जबाबदारी:भाग-१

मित्रांनो,आज आपण आपल्या भारतीय स्त्रियांचे आपल्या कायद्यातील हक्क व अधिकार जाणून घेणार आहोत.आजची पोस्ट लिहण्यामागचा जो उद्देश आहे तो आपल्या भारतीय महिलांना आपले हक्क व अधिकार काय आहेत हे माहिती असावे व महिलांना कायदा साक्षर करणे हा एकमेव उद्देश आहे.आज बहुतांश महीलांना त्यांच्यासाठीच असलेल्या आरक्षणातील तरतुदी माहिती नाहीत.कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा व त्यावरील  उपाय काय या गोष्टी माहिती नाहीत.तसेच आज जवळपास बहुतांश महिला या आपल्या खाजगी व सरकारी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित नाहीत त्यांचे प्रचंड लैंगिक शोषण केल्या जाते तरीही आपल्या महिला तशाप्रकारचे लैंगिक शोषण निमुटपणे सहन करत असतात.पण बहुतांश महीलांना त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय आणि कायदे आहेत हे माहित नाहीत आणि ज्या महीलांना याबद्दल माहिती असते अशा महिला पोलिसात तक्रार द्यायला भीत असतात.आज महीलांंसाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आहे,विधी सेवा प्राधिकरण आहे इत्यादी बरीच मदत केंद्रे आहेत पण आपली भारतीय स्त्री ही कायद्याचे ज्ञान नसल्यामुळे स्वतावरिल झालेल्या अत्याचारालाही वाचा फोडत नाही.म्हणून महिलांना आपल्या हक्क अधिकाराबदल जागरूक करणे व त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सहाय्य करणे हा आमचा एकमेव उद्देश आहे.

महिलांना माहिती असायला हव्यात अशा महत्त्वाच्या गोष्टी:

यासोबतच महीलांना आपले वारसाहक्क, प्रॉपर्टीकार्ड,सातबारा, हक्कसोड,आपले आपल्या संपत्तीतील हक्क अधिकार माहिती आहेत का जवळच्या पोलीस ठाण्याचा फोन नंबर, मोबाईल नंबर इत्यादी सामान्य गोष्टी माहिती आहेत का याचा विचार आपल्या महिलांनी केला पाहिजे.आजकाल बहुतांश महिला या जसे आपल्या घरी नवरा व इतर नातेवाईकांचा त्रास सहन करत असतात तसेच त्या कामाच्या ठिकाणी सुद्धा लैंगिक शोषण,शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करत असतात.म्हणून या आणि अशा अनेक गोष्टी बद्दल महिलांनी जागरूक असायला पाहिजे.

महिलासाठी असणारे कायदे जे महिलांना माहीत असणे आवश्यक आहे:

ज्या महिला विवाहित आहेत त्यांच्यासाठी 1956 चा संपत्ती कायदा आहे.त्यानंतर हिंदु दत्तक निर्वाह कायदा आहे तसेच आपल्या मुस्लिम महिलासाठी मुस्लिम स्त्री घटस्फोट हक्क कायदा आहे. मानवी हक्क रक्षण कायदा आहे हा 1963 चा आहे.या व इत्यादी कायद्यात महिलांच्या हक्क व रक्षणासाठी अतिशय उपयुक्त अशा तरतुदी केलेल्या आहेत. याबाबत महिलांनी जागरूक असायला पाहिजे.संबंधित कायदे हे अतिशय चांगल्या पद्धतीने व चांगल्या उदेशाने आपल्या भारतीय संसदेने तयार केले आहेत.पण त्या कायद्याबद्दल समाजात, जनतेत जाऊन प्रबोधन करणे सुद्धा तितकेच महत्वाचे झाले आहे.

सदरील कायदे हे जनतेच्याच विशेषतः महिलांच्याच रक्षणासाठी आहेत परंतु माहितीच्या अभावामुळे ही कायदे जनतेसमोर,महिलापर्यंत तोपर्यंत येत नाहीत जोपर्यंत महिलांवर एखादा अन्याय होत नाही.बरे अन्याय झाल्यावर तर महिला कुठे आपल्या हक्क अधिकाराबदल जागरूक होतात? इथे सुद्धा परिस्थिती फार निराशाजनक आहे. आपल्या देशात बहुतांश लोकांमध्ये आपले हक्क काय आणि आपले अधिकार काय याबद्दल अजूनही जागरूकता निर्माण झालेली नाही.हीच माणसे पुढे कायद्याला,घटनेला नावे ठेवतात.यामध्ये जसे शिकलेले लोक जसे सामील आहेत तसेच अशिक्षित सुद्धा आहेत.ही अतिशय निराशाजनक परिस्थिती आहे.

खाजगी व सरकारी कामाच्या ठिकाणी होणारे महिलांंवरिल शारीरिक व मानसिक अत्याचार व त्यावरील प्रतिबंधात्मक उपाय:

आज आपल्या समाजात घरच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे बहुतांश महिला या खाजगी व सरकारी नोकरी करताना दिसून येतात.पण ज्या महिला आपले घर,मुले सोडून कामावर जातात आणि आपल्या परिवाराला थोडासा आर्थिक आधार व्हावा या उदेशाने अर्धवेळ किंवा पूर्णवेळ नोकरी पत्करतात अशा महिलांना कामाच्या ठिकाणी प्रचंड शारीरिक व मानसिक शोषणाला सामोरे जावे लागते ही आजची शोकांतिका आहे.यासाठी सुद्धा 2013 चा प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आहे याची माहिती महिलांनी करून घेतली पाहिजे.हा कायदा अतिशय उपयुक्त असुन याची व्याप्ती बरीच मोठी आहे. म्हणून महिलांनी कोठेही नोकरी करत असताना जसे,सार्वजनिक कंपनी असो,स्थानिक प्रशासन असो,उद्योग, संस्था, महामंडळे,खाजगी संस्था असोत अशा ठिकाणी नोकरी करत असताना ही व इतर अनेक ठिकाणे आपल्या या कायद्याच्या चौकटीत अंतर्गत येतात हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

आता बहुतांश सुशिक्षित लोकांना विशेषतः स्त्रियांना हे माहीत नाही की लैंगिक छळ म्हणजे काय व त्यात कोणत्या गोष्टी किंवा कृत्य येतात हीच मुख्य समस्या आहे:

१.कामाच्या ठिकाणी अश्लील स्वरूपाचे कृत्य करणे त्यामध्ये विविध प्रकारचे अश्लील चित्र किंवा तशाप्रकारचे इतर चित्र दाखवणे.किंवा एखादी अशी वस्तू ठेवणे ज्या वस्तूकडे पाहून महिलांना अश्लील सुचक इशारा होईल अशाप्रकारच्या वस्तू.

२.लैंगिक व अश्लील अर्थ निघेल असे काही अप्रत्यक्षरित्या बोलणे व लैंगिक स्वरुपाची मागणी करणे.

३.शारीरिक संपर्क येईल असे अश्लील वर्तन करणे त्यासाठी पुढाकार घेणे.

४.समजा एखादी महिला नोकरी करतेय आणि एखाद्यावेळी कामावर इतर लोक नसताना महिलेला अप्रत्यक्षपणे केलेले अश्लील कृत्य किंवा वक्तव्य.

या गोष्टी या लैंगिक शोषणात येतात.या गोष्टी व त्याचे स्वरूप अगदी क्षुल्लक व साधारण जरी वाटत असले तरी पुढे जाऊन याच क्षुल्लक गोष्टी मोठ्या गुन्ह्याचं स्वरूप धारण करतात.लक्षात ठेवा कोणताही मोठा गुन्हा हा अचानक घडत नाही.त्या गुन्ह्याची सुरुवात खूप लहान स्वरूपातुन व आधीपासूनच झालेली असते फक्त आपणच त्याकडे कळत नकळतपणे दुर्लक्ष करत असतो.

झालेल्या अत्याचाराची,गुन्ह्याची तक्रार कोणी करायची:

अशा गोष्टीला प्रतिबंध करण्यासाठी स्त्रीयांनी स्वताच पुढाकार घेतला पाहिजे. जर काही अडचणीमुळे शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या नातेवाईकांपैकी तिच्या वतीने कोणीही तिची तक्रार दाखल करू शकते.जेणेकरून अशा प्रकारच्या हिंसेला वेळीच आळा बसेल व गुन्हेगाराला लगाम बसेल.

आता तक्रार तर नोंदवायची आहे पण ती कशी नोंदवायची, कुठे आणि कोणाकडे नोंदवायची व त्या तक्रारीचे स्वरूप कसे असायला पाहिजे:

१.ज्या स्त्रीवर अत्याचार झाला आहे त्या स्त्रीनें किवा तिच्या वतीने तिचे नातेवाईक इत्यादी.

२.प्रत्येक वेळी प्रत्यक्ष पोलिसात तक्रार जाणे होत नसेल तर सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात अनेक समाज माध्यम आहेत त्याद्वारे स्त्री किंवा तिचे नातेवाईक हे ईमेल द्वारे,भ्रमनध्वनी द्वारे सुद्धा तक्रार नोंदवू शकतात.अशा माध्यमातून सुद्धा पीडित महिलेला कायद्याची मदत मिळू शकते.

तसेच संबंधित गुन्हा दाखल करायचा असेल तर तो सेवादायी संस्था मग त्या शाशकिय असोत किंवा स्वतंत्र नोंदणी केलेल्या असोत, तसेच पोलीस ठाणे,मेजिस्ट्रेट असोत किंवा संरक्षण अधिकारी असोत यांच्याकडे तक्रार दाखल करता येते या व अशा अनेक कायदेशीर संस्था महिलांच्या मदतीसाठी तत्पर असतात.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व त्याची कर्तव्य:

१.भारतीय संविधान व त्या अंतर्गत येणारे इतर कायद्यानुसार आपल्या महिलांच्या संरक्षणासाठी ज्या काही उपाययोजना व त्या संबधीची तपासणी करणे.

२.अशा उपाययोजनांंच्या अंमलबजावणी व त्या संबंधीचे रिपोर्ट प्रत्येक वर्षी आयोगाकडून राज्य सरकारकडे सादर करणे.

३.समाजात महिलांंचा दर्जा स्थिती सुधारण्यासाठी राज्याला त्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करता यावी यासाठी आयोगाला आपल्या अहवालात तशा प्रकारच्या शिफारशी करणे गरजेचे असते.

४.भारतीय संविधानात व इतर कायद्यात स्त्रियांच्या बाबतीत ज्या काही तरतुदी आहेत त्या तरतुदीचा भंग झाला असेल तर अशा प्रकरणात शाशनाकडे किंवा जे समुचित प्राधिकरण असेल त्यांच्याकडे दाद मागणे इत्यादी कामे आयोगाची असतात.

महिला लोकशाही दिन व त्याचे महत्त्व:

आपल्या देशाच्या संविधानाची एक सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या सर्वांना या संविधानाने समान हक्क व समान संधी ही मुलभूत स्वरूपात दिली आहे. त्यात महिलांना सुद्धा समान हक्क प्राप्त झाले आहेत.पण एवढ्यावरच परिस्थिती आटोक्यात येणार नाही त्यासाठी त्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुद्धा व्हावी लागते.म्हणून महिला लोकशाही दिन हे त्यासाठीच एक हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. जेणेकरून या दिनानिमित्त महिला एकत्र येऊन आपल्या समस्या काय आहेत त्यावर तोडगा काय असु शकतो यावर चर्चा करण्यासाठी व महिलाविषयक कायद्याची अंमलबजावणी व समाजात जागृती निर्माण व्हावी यासाठी  या दिनाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. म्हणून दि.4 मार्च 2013 रोजी महिला लोकशाही दिन हा राज्यभर साजरा करण्यात येतो.

असे जरी असले तरी या दिनात बरीच प्रकरणे घेतली जात नाहीत ही एक शोकांतिकाच म्हणावे लागेल.त्यामध्ये मग न्यायप्रविष्ट मामले असोत,सेवा विषयक प्रकरणे असोत किंंवा आस्थापना विषयक प्रकरणे असोत इत्यादी प्रकारचे प्रकरणे त्यात घेतली जात नाहीत ही पद्धत आपल्याला बदलावी लागेल.

विधी सेवा प्राधिकरण:

विधी सेवा प्राधिकरण याबाबतीत बहुतांश जणांना माहिती नसते.गोरगरिबांना न्याय देण्यासाठीच ही प्राधिकरणे असतात. सर्वांसाठी न्याय हे या प्राधिकरणाचा नारा आहे. यामध्ये सर्व सेवा ह्या अगदी मोफत असतात.यामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मधील पुरुष आणि स्त्रिया, औद्योगिक कामगार, बाल अपराधी, अपंग, ज्याचे वार्षिक उत्पन्न 72 पेक्षा कमी आहे अशी कुटुंबे इत्यादी व्यक्तींना या प्राधिकरणाद्वारे मोफत विधी सेवा उपलब्ध करून दिली जाते.

पोटगी आणि घटस्फोटीत महिलांचे वाढते प्रमाण:

समाजात आज फार मोठ्या प्रमाणात घटस्फोटीत महिला आहेत.त्यात काही महिलांची आर्थिक स्थिती चांगली असते तर काही जणांची स्थिती फार बिकट असते.अशा महिला या जशा पतीच्या कुटुंबातून बेदखल होतात तशाच त्या कायद्याची माहिती नसल्यामुळे न्यायापासुन देखील बेदखल होतात.म्हणून संविधानाने महिलासाठी अनेक प्रावधाने,तरतुदी करून ठेवल्या आहेत हे जाणून घेतले पाहिजे.कारण कायद्यात महिलांच्या उत्थानासाठी अनेक तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत. जसे घटस्फोटीत महिलांसाठी पोटगीची व्यवस्था सी.आर.पी.सी.या कायद्याच्या सेक्शन 125 मध्ये करण्यात आली आहे.

पोटगी केव्हा मागता येते:

१.आपल्या पतीने आपल्या सहमती शिवाय एखादा बेकायदेशीर विवाह केला असेल तर.

२.पतीने स्वताचा धर्म त्यागून दुसरा धर्म स्विकारला तर.

३.पतीला एखादा गंभीर रोग झाला असेल तर.

४.पत्नीला वेगळे राहण्यास भाग पाडले तर इत्यादी.

याबाबतीत पत्नीला आपल्या पतीकडून किंवा त्याच्या नातेवाईकाकडुन पोटगी मागता येते. ही कायद्याची मदत महिलांना वकिलांच्या माध्यमातून मागता येते.या व अशा अनेक प्रकारच्या गुन्ह्यात महिलांना अतिशय चांगली मदत कायद्याकडून दिली जाते.म्हणून महिलांनी कायद्याचा आधार घ्यावा कारण कायद्याचा आधार हाच खरा आधार असतो.

अधिक माहितीसाठी व कोणत्याही न्यायालयीन कामकाजासाठी खाली दिलेल्या नंबरवर संपर्क करा.

Adv.K.T.Law groups and legal consultant

-मो.9309770054,8452876425