जाणून घ्या आपले आई-वडील आणि समाजातील जेष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी असलेला कायदा

जाणून घ्या आपले आई-वडील आणि समाजातील जेष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी असलेला कायदा

आजचा जो कायदा आहे तो प्रत्येक भारतीय जंणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.कारण समाजात आपण दररोज अनेक वेगवेगळ्या समस्या उदभवताना पाहतो व त्यावर आपल्या भारतीय न्यायपालिकेकडून अनेक प्रकारचे, वेगवेगळ्या स्वरूपाचे कायदे बनवताना पाहतो.अशाच अनेक कायद्यापैकी आणखी एक महत्त्वाचा कायदा म्हणजे आई-वडील आणि जेष्ठ नागरिक चरितार्थ व कल्याणासाठी कायदा-2007 हा कायदा इतका सुंदर व इतका महत्त्वाचा आहे की त्याचे शब्दात वर्णन करणेच अशक्य आहे.कारण हा कायदा बनवण्या मागचा जो उद्देश आहे तो अतिशय सुंदर आहे.जसा हा कायदा बनवण्यामागचा उद्देश सुंदर आहे तशी या कायद्याची पार्श्वभूमी मात्र सुंदर नाही हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.कारण या कायद्याची गरजच का पडली याच्या मुळाशी जर आपण गेलो तर अतिशय मन हेलावून टाकणारी पार्श्वभूमी या कायद्याची आहे.म्हणून सर्वप्रथम आपण ती पार्श्वभूमी काय आहे ते जाणून घेणे गरजेचे आहे.

हा कायदा न्यायपालिकेला का बनवावा लागला:

कुठलाही कायदा हा जनतेच्या कल्याणासाठी असतो ही गोष्ट सर्वांना माहीत आहे. परंतु कोणत्याही कायद्याची गरज का पडते ही बाब जाणून घेणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. जेव्हा समाजात बदल होतात तेव्हा त्या बदलावर कायदे निर्माण केले जातात.कायदे का बनवले जातात हे समजूून घ्यायचं असेल तर हे उदाहरण अतिशय सोपे आहे.जेव्हा समाज व्यवस्थेमध्ये बदल होतात तेव्हा अशा प्रकारच्या कायद्याची गरज पडते.मग ते बदल सकारात्मक असोत किंवा नकारात्मक असोत.त्या बदलावर एक औषध म्हणून कायद्याची गरज पडते.आता समाजात जशा इतर अनेक समस्या आहेत तशीच एक मुख्य समस्या म्हणजे आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ किंवा संगोपन किंवा म्हातारपणी त्यांना आधार देणे,त्यांचे पालनपोषण करण्याची मुलांची जबाबदारी व कर्तव्य पार पाडणे किंवा मुलांनी आपले कर्तव्य नाकारणे ही सर्वात मोठी आणि सर्वात भीषण समस्या आज वर्तमानात आपल्या समाजात आहे.ही समस्या सगळीकडे आहे मग त्यास जातीचे,धर्माचे, पंथाचे, कुळाचे,गरिबी श्रीमंतीचे कसल्याच प्रकारचे बंधन नाही ही समस्या सर्वत्र व सारखी आहे.

आज आईवडील आपल्या मुलांना जन्म देऊन त्यांचे व्यवस्थित संगोपन करतात.त्यांना चांगले शिक्षण देतात व त्यांच्या चांगल्या भविष्यासाठी आपलं अख्खं आयुष्य पणाला लावतात.आई वडील आपल्या मुलांच्या संगोपनात कुठेही कमी पडत नाहीत असे करण्यात ते आपले संपूर्ण आयुष्य खर्ची घालून शेवटी जेव्हा ते वृद्ध होतात,निराधार होतात तेव्हा ते आपल्या मुलाकडून केवळ आधाराची अपेक्षा करतात.परंतु तीच मुलं आपल्या आई वडीलांच्या जीवावर मोठी होऊन आपल्याच आई वडीलांना आधार द्यायला व त्यांची जबाबदारी घ्यायला साफ नकार देतात ही आजची वस्तुस्थिती आहे.याची कारणे अनेक आहेत ती कारणे आपण नंतर पाहू.सध्या फक्त हा कायदा का आणावा लागला व त्याची गरज का पडली हे जाणून घेणे आवश्यक होते म्हणून त्याचे कारण आपण जाणून घेतलोत.थोडक्यात मुले आपल्या आई वडीलांना म्हातारपणी सांभाळत नाहीत. त्यांना आधार देत नाहीत म्हणून आई वडीलांच्या उपजीविकेची व चरितार्थाची समस्या निर्माण झाली म्हणून या कायद्याची आवश्यकता पडली.

कायद्याचा थोडक्यात परिचय व त्यातील महत्त्वाच्या संकल्पना:

हा कायदा आई वडील आणि जेष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी कायदा-2007 या नावाने ओळखला जातो. हा कायदा संपूर्ण भारतात लागू आहे. या कायद्यात 'बालक' नावाची जी संकल्पना आहे त्यात पुत्र, कन्या, नात,नातू इत्यादीचा समावेश होतो.तसेच यामध्ये 'चरितार्थ'नावाची जी संकल्पना आहे त्यात सकस आहार, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय उपचार इत्यादी गोष्टी उपलब्ध करून देणे या गोष्टी येतात.तसेच 'आई वडील' या संकल्पनेत सख्खे आई वडील व सावत्र आई वडीलही येतात.तसेच यामध्ये 'संपत्ती' नावाची जी संकल्पना आहे त्यात स्थावर संपत्ती व जंगम संपत्ती येते.(Movable Property and Immovable Property).तसेच यामध्ये 'जेेेष्ठ नागरिक म्हणजे  नेमका कोण तर यामध्ये अशी व्यक्ती जी भारतीय नागरिक असून वयाची साठ किंवा अधिक आयुुष्य,वय असलेले नागरिक.त्यानंतर यात नातेवाइक नावाची जी संंकल्पना आहे त्यात नि:संतान जेष्ठ नागरिकांचा कुुणी वैध वारस जो अवयस्क नाही किंंवा त्याच्या पश्चात त्याची संंपती त्यांच्या ताब्यात आहे किंवा वारसाहक्काने ती संपत्ती त्यांनी प्राप्त केली आहे.

या कायद्याच्या कलम 1 आणि 4 नुसार आई वडीलांना आपल्या स्वतःच्या चरितार्थासाठी मुलाविरूध्द अर्ज करता येतो. किंवा आई वडील हे वयोवृद्ध असल्याने जर शक्य नसेल तर त्याच्या वतीने अधिकृत व्यक्ती किंवा एखाद्या सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून आपल्याला अर्ज दाखल करता येतो.

प्रक्रिया:

या कायद्याच्या कलम 5 नुसार मुलाविरूध्द किंवा नातेवाईक यांच्या विरुद्ध संबंधित जिल्ह्यात अर्ज देऊन कार्यवाही केली जाते किंवा करता येते.अर्जाची प्राप्ती झाल्यानंतर आपली मुले किंवा नातेवाईक ज्यांच्या विरुद्ध अर्ज दाखल करण्यात आला आहे त्यांची उपस्थिती निश्चित करण्यासाठी आदेश जारी करतात.बालक आणि नातेवाईक यांची उपस्थिती निश्चित करण्यासाठी संबंधित अधिकरणाला दंड प्रक्रिया संहिता,1973 च्या अधीन राहून उपसंबंधीत प्रथम वर्ग न्यायिक मॅजिस्ट्रेटचा अधिकार असतो.

चरितार्थ अधिकरणाची स्थापना:

राज्यसरकार हे या अधिनियमाचा प्रारंभ होण्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत जे कलम 5 च्या अधीन चरितार्थाच्या आदेशाचे न्यायनिर्णय आणि निश्चय करण्याच्या प्रयोजनासाठी अधिसूचनेत सदरील निर्देश जारी करतात. याची अध्यक्षता राज्याचे उपविभागीय अधिकारी स्तरापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकऱयाद्वारे केली जाते.

चरितार्थ भत्यासंदर्भात आदेश:

जो वयोवृध्द व्यक्ती आपला स्वताचा चरितार्थ करण्यास असमर्थ आहे त्याची व्यवस्थित खात्री झाल्यानंतर त्याच्या बालकांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना त्याच्या चरितार्थसाठी मासिक पद्धतीने मासिक भता देण्यासाठी जे अधिकरणास योग्य वाटेल असा भत्ता देण्यासाठी नातेवाईकांना किंवा त्याच्या मुलांना आदेश देतात.

वृद्धाश्रम व त्याची स्थापना:

राज्य सरकार हे सहज संपर्क होईल अशा स्थानावर वृद्धाश्रम स्थापन करतात.अशा प्रकारचे वृद्धाश्रम हे प्रत्येक जिल्ह्यात एक असते व त्यात कमीतकमी दीडशे निराधार वृद्ध लोकांना ठेवल्या जाते. याची माहिती सुद्धा सर्वांना असली पाहिजे. या व अशा अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी या कायद्यात आहेत ज्या आपण पुढील लेखात पाहणार आहोत.या कायद्याचा सर्व वृद्ध लोकांनी फायदा घ्यावा. कुठल्याही गोष्टीचा, समाजाचा, लोक काय म्हणतील याचा विचार करू नये. आपली मुले आपला सांभाळ करत नसतील तर त्यांना कायद्याच्या माध्यमातून आवश्य धडा शिकवावा.

अधिक माहितीसाठी व कोणत्याही न्यायालयीन कामकाजासाठी खाली दिलेल्या नंबरवर संपर्क करा.

Adv.K.T.Law Groups and Legal Consultant.

Mo.9309770054,8452876425