जाणून घ्या घरमालक व भाडेकरू यांचे कायदेशीर अधिकार व कर्तव्य.प्रत्येक महाराष्ट्रीयन व्यक्तीनी माहिती करून घ्यावा असा महत्वपूर्ण कायदा.
नमस्कार मित्रांनो,आजचा जो विषय आहे तो महाराष्ट्र राज्यातील जनतेसाठी विशेषतः प्रत्येक घरमालक व भाडेकरू यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.विशेषतः मेट्रो सिटीज् मध्ये जी लोक आपली घर,खोल्या भाड्याने किंवा भाडेतत्त्वावर देतात अशी घरमालक मंडळी आणि अशा भाडेतत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या जागेत भाड्याने राहणारी जनता म्हणजे भाडेकरू यासाठी आजचा जो विषय आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे.कारण महाराष्ट्र राज्य हे दि.०१ मे १९६० रोजी अस्तित्वात आलेलं राज्य आहे.या राज्यात इतर कायद्याप्रमाणेच 'महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा 'लागु झाला आहे या कायद्याची व्याप्ती ही केवळ महाराष्ट्र राज्यापुरती असली तरीही हा कायदा महाराष्ट्र राज्यातील जनतेसाठी अतिशय उपयुक्त व महत्त्वाचा आहे.
कारण आज आपण सर्वत्र पाहतो की,समाजातील जो वर्ग पैशाने,संपत्तीने सशक्त आहे तो वर्ग आपल्या जवळ असलेल्या संपतीत अजून वाढ व्हावी या उदेशाने आपला पैसा हा जमीन खरेदी करणे,नवीन घरे ऊभे करणे व ती घरे भाड्याने देताना आपण पाहतो.तसेच ती जागा,घरे,दुकाने भाड्याने घेणाऱ्यांंची संख्या ही अगदी लक्षणीय आहे.कारण ग्रामीण भागातून मोठ्या शहरात रोजगारासाठी येणाऱ्या जनतेची संख्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आहे आणि याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे आणि भविष्यात सुद्धा याचे प्रमाण वाढणारच आहे ही गरज ओळखून आपल्या महाराष्ट्र राज्याने 'महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा,१९९९ हा कायदा आणला आहे.
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा,१९९९:
या कायद्याला 'महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम,१९९९' असे म्हणतात.हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू आहे.हा कायदा अंमलात येण्यापूर्वीही भाडे नियंत्रणाविषयी काही कायदे अस्तित्वात होते ते म्हणजे;
१. मुंबई भाडे नियंत्रण आणि हॉटेल व निवासगृह दर नियंत्रण अधिनियम,१९४७':
२.मध्य प्रांत व वऱ्हाड जागा भाड्याने देण्याचे विनियमन अधिनियम,१९४६ अन्वये काढण्यात आलेला मध्य प्रांत व वऱ्हाड घरे भाड्याने देणे व भाडे नियंत्रण आदेश १९४९ आणि हैदराबाद घरे (भाडे, जागेतून काढून टाकणे व भाडेपट्टा) नियंत्रण अधिनियम, १९५४ लागु होते.
इत्यादी कायदे महाराष्ट्र राज्यात लागु होते कारण महाराष्ट्र राज्य हे तीन वेगवेगळ्या भागात विभाजित होते आणि त्या तीन्ही भागाला भाडे नियंत्रणाविषयी वेगवेगळे कायदे लागु होते.नंतर महाराष्ट्र राज्य हे एकसंध राज्य म्हणून समोर आले व एकसंघ राज्यासाठी एकच कायदा बनवला गेला व तोच कायदा संपूर्ण राज्यात लागू केला गेला तो म्हणजे 'महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा,१९९९.
या कायद्याची गरज का पडली किंवा हा कायदा का आणावा लागला?
खरतर कोणताही कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी त्या कायद्याला काहीतरी पार्श्वभूमी असते.तशीच पार्श्वभूमी या कायद्यालाही आहे.हा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी घरमालक आपली जागा ही भाडेतत्त्वावर भाडेकरूना द्यायचे व भाडेकरूकडून आपल्या मर्जीनुसार भाडे आकारायचे किंवा घ्यायचे.तसेच भाडेकरू सुद्धा काही कमी नव्हते.भाडेकरूना वाटायचें की एखाद्या विशिष्ट जागेवर आपण जास्त काळ वास्तव्य केले तर ती जागा आपल्या मालकीची होते.अशाप्रकारचे गैरसमज भाडेकरूकडून व्हायचे व त्यातूनच घरमालक व भाडेकरूमध्ये तुफान भांडणे व्हायची.कधी घर खाली करण्यावरून वाद व्हायचे तर कधी भाडेवाढ इत्यादी गोष्टीवरुण भांडण व्हायचे.
या व अशाच गोष्टीमुळे या कायद्याची नितांत आवश्यकता होती म्हणून हा कायदा आपल्या राज्यात आणला गेला.हा कायदा वर्षे २००० पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू झाला आहे.या दृष्टीने आपण हा कायदा समजून घेऊ.हा कायदा रिकामी जागा तसेच शेती यासाठी नाही हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे.हा कायदा फक्त जे बांधकाम पूर्णपणे झालेले आहे अशाच जागेसाठी लागु होतो.
या कायद्यानुसार भाडेकरूचे अधिकार :
१.भाडेकरूनी प्रथमतः हे लक्षात घेतले पाहिजे की,कुठल्याही कायदेशीर कारवाईशिवाय घरमालक हा आपल्या भाडेकरूला जागेतून काढू शकत नाही हे भाडेकरूनी लक्षात घेतले पाहिजे.
२.तसेच जबरदस्तीने कुठल्याही बेकायदेशीर बळाने घरमालकाला भाडेकरूस काढता येत नाही.समजा घरमालकाने असे केलेच तर भाडेकरूला न्यायालयात जाऊन कायदेशीर अर्ज करून दाद मागता येते व परत त्या जागेचा ताबा घेता येतो.
३.या कायद्याच्या कलम २९ नुसार घरमालकाने भाडेकरूला ज्या काही सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत त्या सुविधा बंद करता येणार नाहीत.जसे, विज,पाणी, स्वच्छता इत्यादी आणि या कलमाचे उल्लंघन केले तर घरमालकास तीन महिने तुरूंगवास व एक हजार रुपये दंड किंवा दोन्हीही होतील.
४.त्यानंतर या कायद्याच्या कलम १८ नुसार घरमालकाने जी जागा भाड्याने दिली आहे त्या जागेची डागडुजी त्याने स्वतः करून द्यायची असते हे कर्तव्य घरमालकाचे आहे भाडेकरूचे नाही.अशाप्रकारची डागडुजी किंवा दुरुस्ती करण्यासाठी भाडेकरूने आपल्या घरमालकाला लेखी स्वरूपात कळविले पाहिजे.अशी लेखी स्वरूपात माहिती कळवूनही पंधरा दिवसाच्या आत घरमालकाने दुरूस्ती केली नाही तर भाडेकरू ती दुरुस्ती स्वतः करू शकतो व त्यासाठी जो काही खर्च झाला असेल तो खर्च भाड्यातून वजा करण्याचा हक्क भाडेकरूला या कायद्याने दिला आहे.
या कायद्यानुसार घरमालकाचे हक्क आणि अधिकार:
१.समजा भाडेकरूने आपल्या शेजारच्या व्यक्तीनांं त्रास होईल असे कृत्य केले तर घरमालकास त्या भाडेकरूला आपल्या जागेतून काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.
२.भाडेकरूने घरमालकाकडून एखादी जागा निवासी या उदेशाने घेतली असेल परंतु ती जागा व्यापारासाठी वापरत असेल तर घरमालकास भाडेकरूला काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.
३.समजा एखादा भाडेकरू हा त्याने घेतलेल्या भाड्याच्या जागेत दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला। भाड्याने ठेवत असेल म्हणजे पोटभाडेकरूला ठेवत असेल तर घरमालकास भाडेकरूला काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.
४.समजा एखाद्या भाडेकरूने तो राहत असलेल्या भाड्याच्या घराला किंवा इमारतीला नुकसान पोहचवल्यास घरमालकास भाडेकरूला काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.
५.घर मालकाला जागेची गरज असेल तेव्हा ते भाडेकरूला काढून टाकू शकतात परंतु कायदेशीर प्रक्रियेने.
६.भाडेकरूने जागेचा वापर हा बेकायदेशीर कामासाठी केला असेल तर घरमालक हा भाडेकरूला काढून टाकू शकतो इत्यादी.
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्यातील 'लीव्ह अँड लायसेन्स करार' ही संकल्पना म्हणजे काय?
समजा एखाद्या घरमालक व भाडेकरू आहे त्यांच्यामध्ये जागेच्या संदर्भात जो कायदेशीर व्यवहार होतो त्यालाच 'लीव्ह अँड लायसेन्स' असे म्हणतात.त्यामध्ये स्क्वेअर फूट, जीना,पायऱ्या,किचन ओटा इत्यादी गोष्टी भाडेकरूस मिळत असलेल्या सुविधा व त्याचे वर्णन होत असते.तसेच त्यामध्ये तारखेचा स्पष्ट उल्लेख करावा लागतो व सोबतच किती दिवसाची मुदत आहे त्याचाही स्पष्ट उल्लेख करावा लागतो.अजून परवाना,भाडेवाढ,टॅक्स,डिपॉझिट,भाडे इत्यादी आवश्यक गोष्टीचा स्पष्ट उल्लेख त्यामध्ये करावा लागतो यालाच 'लीव्ह अँड लायसेन्स' असे म्हणतात.
घरमालक भाडेवाढ केव्हा करू शकतो?
घरमालकाला जर त्याने भाड्याने दिलेल्या जागेवर जास्त भाडे आकारायचे असेल तर तो आपल्या मर्जीने भाडेवाढ करू शकत नाही.तर त्याला भाडेवाढ करण्यासाठी तेथील स्थानिक प्रशासनाने घरपट्टी, कर वाढ केली तरच भाडेवाढ करण्याचे अधिकार घरमालकाला प्राप्त होतात.तसेच बऱ्याच जणांना घरमालक भाडेकरूकडून डिपॉझिट घेत असलेल्या गोष्टीबदल गैरसमज आहेत.कारण बहुतांश लोकांना वाटते की डिपॉझिट देणे किंवा घेणे हे बेकायदेशीर आहे.डिपॉझिट घेणे हे पुर्वी बेकायदेशीर होते परंतु आता या कायद्यात फार बदल झाले आहेत म्हणून घरमालकाला भाडेकरूकडून डिपॉझिट घेण्याचा कायदेशीर हक्क प्राप्त झालेला आहे.
भाडेकरूने जर भाडे नाही दिले तर:
समजा एखाद्या भाडेकरूने आपले भाडे हे घरमालकाला वेळेत दिले नाही तर या कायद्याच्या कलम १५ नुसार भाडेकरूला ९० दिवसाच्या कायदेशीर मुदतीची नोटीस देऊन घरभाडे देण्याबाबतची सुचना देण्यात येते.समजा या नोटीसचे पालन भाडेकरूंने केले नाही तर घरमालकाला त्या भाडेकरूच्या विरोधात कोर्टात जाऊन फिर्याद दाखल करता येते.अशा प्रकारची फिर्याद दाखल केल्यानंतर भाडेकरूला कोर्टाकडून एक समन्स किंवा नोटीस बजावली जाते आणि ज्या तारखेला भाडेकरूला नोटीस प्राप्त झालेली आहे त्या तारखेपासून ९० दिवसाच्या आत भाड्याची जी काही थकीत रक्कम आहे ती रक्कम १५ टक्के दर महिना व्याजासह कोर्टात भरावी लागते.
घरमालकाची सर्वात मोठी जबाबदारी:
घरमालकाने आपल्या भाडेकरूबद्दल जवळच्या पोलीस ठाण्यात कळविणे अत्यंत महत्त्वाचे व बंधनकारक आहे.कारण आजकाल भाडेकरूच्या रुपात दहशतवादी सुद्धा आश्रय घेत असतात.तसेच ज्यांच्यावर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत व कोर्टाने ज्यांना फरार किंवा तडीपार घोषित केले आहे असे लोक सुद्धा भाडेकरू म्हणून आश्रयास येतात.म्हणून घरमालकाने एक प्राथमिक जबाबदारी म्हणून आपल्या भाडेकरूबद्दल जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये कळविले पाहिजे आणि समजा घरमालकाने जर ही माहिती पोलिसांना कळवली नाही तर भारतीय दंड संहिता या कायद्याच्या कलम १८८ प्रमाणे घरमालकाला अटक करण्यात येते व कोर्टासमोर हजर करण्यात येते इत्यादी प्रकारच्या तरतुदी या कायद्यात दिलेल्या आहेत.
अधिक माहितीसाठी व कुठल्याही न्यायालयीन कामकाजासाठी खाली दिलेल्या नंबरवर संपर्क साधावा.
Adv.K.T.Law Groups and Legal Consultant.
Mo.9309770054,8452876425
Wow very rare information about rent control law in Marathi.. thank you very much
उत्तर द्याहटवा