कायद्याचा आधार हाच खरा आधार

जाणून घ्या आपले आई-वडील आणि समाजातील जेष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी असलेला कायदा आजचा जो कायदा आहे तो प्रत्येक भारतीय जंणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.कारण समाजात आपण दररोज अनेक वेगवेगळ्या समस्या उदभवताना पाहतो व त्यावर आपल्या भारतीय न्यायपालिकेकडून अनेक प्रकारचे, वेगवेगळ्या स्वरूपाचे कायदे बनवताना पाहतो.अशाच अनेक कायद्यापैकी आणखी एक महत्त्वाचा कायदा म्हणजे आई-वडील आणि जेष्ठ नागरिक चरितार्थ व कल्याणासाठी कायदा-2007 हा कायदा इतका सुंदर व इतका महत्त्वाचा आहे की त्याचे शब्दात वर्णन करणेच अशक्य आहे.कारण हा कायदा बनवण्या मागचा जो उद्देश आहे तो अतिशय सुंदर आहे.जसा हा कायदा बनवण्यामागचा उद्देश सुंदर आहे तशी या कायद्याची पार्श्वभूमी मात्र सुंदर नाही हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.कारण या कायद्याची गरजच का पडली याच्या मुळाशी जर आपण गेलो तर अतिशय मन हेलावून टाकणारी पार्श्वभूमी या कायद्याची आहे.म्हणून सर्वप्रथम आपण ती पार्श्वभूमी काय आहे ते जाणून घेणे गरजेचे आहे. हा कायदा न्यायपालिकेला का बनवावा लागला: कुठलाही कायदा हा जनतेच्या कल्याणासाठी असतो ही गोष्ट सर्वांना माह...

जाणून घ्या घरमालक व भाडेकरू यांचे कायदेशीर अधिकार व कर्तव्य.प्रत्येक महाराष्ट्रीयन व्यक्तीनी माहिती करून घ्यावा असा महत्वपूर्ण कायदा. नमस्कार मित्रांनो,आजचा जो विषय आहे तो महाराष्ट्र राज्यातील जनतेसाठी विशेषतः प्रत्येक घरमालक व भाडेकरू यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.विशेषतः मेट्रो सिटीज् मध्ये जी लोक आपली घर,खोल्या भाड्याने किंवा भाडेतत्त्वावर देतात अशी घरमालक मंडळी आणि अशा भाडेतत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या जागेत भाड्याने राहणारी जनता म्हणजे भाडेकरू यासाठी आजचा जो विषय आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे.कारण महाराष्ट्र राज्य हे दि.०१ मे १९६० रोजी अस्तित्वात आलेलं राज्य आहे .या राज्यात इतर कायद्याप्रमाणेच 'महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा 'लागु झाला आहे या कायद्याची व्याप्ती ही केवळ महाराष्ट्र राज्यापुरती असली तरीही हा कायदा महाराष्ट्र राज्यातील जनतेसाठी अतिशय उपयुक्त व महत्त्वाचा आहे. कारण आज आपण सर्वत्र पाहतो की,समाजातील जो वर्ग पैशाने,संपत्तीने सशक्त आहे तो वर्ग आपल्या जवळ असलेल्या संपतीत अजून वाढ व्हावी या उदेशाने आपला पैसा हा जमीन खरेदी करणे,नवीन घरे ऊभे करणे ...

जाणून घ्या न्यायालयाचे प्रकार,दिवानी स्वरूपाचे खटले,लोकन्यायालय,मध्यस्थी केंद्र व अजून बरेच कायदेविषयक अतिशय उपयुक्त ज्ञान. मित्रांनो भारतीय न्यायालयीन व्यवस्था ही आपल्या देशाच्या भारतीय संविधानानुसार चालते. आपली न्यायपालिका ही आपल्या देशाच्या चार आधारस्तंभापैकी एक आहे. परंतु आपल्या समाजात आजही या लोकशाहीच्या सर्वात महत्त्वाचा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या न्यायपालिकेबाबत अतिशय निराशा व उदासीनता आपल्याला सर्वत्र पाहायला मिळते.या उदासीनतेचे कारणे अनेक आहेत.कोणी म्हणतात न्यायव्यवस्था ही अतिशय भ्रष्ट झालेली आहे,कोणी म्हणतात न्यायव्यवस्था ही एका विशिष्ट प्रकारच्या वर्गाची मक्तेदारी झालेली आहे.कोणी म्हणतात की न्यायव्यवस्थेवर आमचा अजिबातच विश्वास नाही,तर कोणी म्हणतात ही न्यायव्यवस्था अतिशय धीम्या गतीने चालते,तर कोणी म्हणते आपल्या न्यायव्यवस्थेत अतिशय मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालतो.इत्यादी प्रकारचे गंभीर स्वरूपाचे आरोप जनता करत असते.परंतु जी लोक न्यायव्यवस्थेवर टिका करतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप करतात त्या लोकांनी कधी आपली न्यायालयीन व्यवस्था समजून घेतली आहे का?हा प्रश्न ...

जाणून घ्या कोणतेही शाशकिय,निमशासकीय काम किती वेळेत,किती कालावधीत झाले पाहिजे याचे नियम व कायदा. मित्रांनो आपण बहुतांश वेळा अशी तक्रार करतो की,आमचे कोणतेही सरकारी काम वेळेवर होत नाही.आम्ही सरकारी कार्यालयात खूप चक्करा मारत असतो तरीही सर्व कायदेशीर बाबी पुर्ण करून आमचे काम का होत नाही.असे का होते असा प्रश्न प्रत्येकाच्याच मनात निर्माण होतो.परंतु आपण हे समजून घेतले पाहिजे की कोणत्याही प्रकारचे शाशकिय,निमशासकीय कामाचा, न्यायालयीन कामाचा ठराविक असा कालावधी असतो.त्यासाठी वेगवेगळे नियम व वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे असतात.कोणतेही शाशकिय,कार्यालयीन कामकाज त्या त्या कायद्याप्रमाणे चालत असते.म्हणून या अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला माहीत असणे अत्यंत आवश्यक व गरजेचं आहे. ही माहिती देण्याचा माझा जो उद्देश आहे तो असा की सामान्य जनतेला आपल्या मराठी भाषेत या कायदेशीर संकल्पना समजाव्यात व सरकारी कामाबाबत जनतेच्या मनात कसलाही गैरसमज राहू नये हा आहे आणि जर एखादे काम वेळेत पूर्ण झाले नाही तर त्यासाठी कुठे व कोणाकडे तक्रार दाखल करायची इत्यादी गोष्टी जनतेला माहिती करून देणे हा आहे....