जाणून घ्या कोणतेही शाशकिय,निमशासकीय काम किती वेळेत,किती कालावधीत झाले पाहिजे याचे नियम व कायदा.

जाणून घ्या कोणतेही शाशकिय,निमशासकीय काम किती वेळेत,किती कालावधीत झाले पाहिजे याचे नियम व कायदा.

मित्रांनो आपण बहुतांश वेळा अशी तक्रार करतो की,आमचे कोणतेही सरकारी काम वेळेवर होत नाही.आम्ही सरकारी कार्यालयात खूप चक्करा मारत असतो तरीही सर्व कायदेशीर बाबी पुर्ण करून आमचे काम का होत नाही.असे का होते असा प्रश्न प्रत्येकाच्याच मनात निर्माण होतो.परंतु आपण हे समजून घेतले पाहिजे की कोणत्याही प्रकारचे शाशकिय,निमशासकीय कामाचा, न्यायालयीन कामाचा ठराविक असा कालावधी असतो.त्यासाठी वेगवेगळे नियम व वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे असतात.कोणतेही शाशकिय,कार्यालयीन कामकाज त्या त्या कायद्याप्रमाणे चालत असते.म्हणून या अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला माहीत असणे अत्यंत आवश्यक व गरजेचं आहे. ही माहिती देण्याचा माझा जो उद्देश आहे तो असा की सामान्य जनतेला आपल्या मराठी भाषेत या कायदेशीर संकल्पना समजाव्यात व सरकारी कामाबाबत जनतेच्या मनात कसलाही गैरसमज राहू नये हा आहे आणि जर एखादे काम वेळेत पूर्ण झाले नाही तर त्यासाठी कुठे व कोणाकडे तक्रार दाखल करायची इत्यादी गोष्टी जनतेला माहिती करून देणे हा आहे.याचा फायदा सुशिक्षित वाचकांनी तर घ्यावाच परंतु समाजातील आपली जी अशिक्षित जनता आहे त्यांनाही करून द्यावा व अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या नंबरवर संपर्क साधावा.

Adv.K.T.Law group & Legal Consultant

Mo.9309770054,8452876425,9552818960.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा,2015:

आपल्या महाराष्ट्र राज्यात इथल्या जनतेला न्याय देणारा हा कायदा आहे. राज्यातील जनतेला चांगल्या सेवा व योग्य तो न्याय मिळावा हा या कायद्याचा हेतू आहे.तसेच या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी एका आयोगाची सुद्धा स्थापना करण्यात आली आहे तो आयोग म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोग हा आहे.या आयोगाकडे आपण एखाद्या वेळेस आपले इच्छित काम ठराविक वेळेत पूर्ण झाले नाही तर तिसरे म्हणजेच शेवटचे अपील करू शकतो व त्याआधी प्रथम आणि द्वितीय अपील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे करू शकतो.यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.

या कायद्याच्या नियमाची प्राथमिक माहिती कुठल्याही शाशकिय कार्यालयाच्या बोर्डवर किंवा माहीती फलकावर लावणे.

1.राज्यातील कोणतेही सार्वजनिक प्राधिकरण असो त्यांंच्याकडून पुरविण्यात येणाऱ्या लोकसेवकांची यादी असो,नियम,संबंधित अधिकारी, कालमर्यादा असो तसेच प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी यांची संपूर्ण नावे असोत किंवा कोणतीही कार्यालयीन फीस असो इत्यादी माहिती ही संबंधित ऑफिसेसच्या माहिती फलकावर व तसेच त्या कार्यालयाचे एखादे पोर्टल असेल तर त्यावर प्रदर्शित करतात.

2.अशा प्रकारची माहिती आपल्या मराठी भाषेत जनतेला फलकाद्वारे दाखवणे व संबंधीत बोर्ड हा प्रथमदर्शनी दिसेल अशा ठिकाणी लावण्यात यावा.जेणेकरुन कार्यालयात येणाऱ्या लोकांना त्याची माहिती लगेच मिळेल.

3.सेवा मिळवण्यासाठी आपला जो अर्ज आहे त्यासोबत जोडावयाची इतर कागदपत्रे व त्याची यादी तसेच संबंधित नमुने त्या त्या कार्यालयाच्या माहीती फलकावर आणि त्या कार्यालयाचे एखादे संकेतस्थळ असेल तर त्यावर अपलोड करून जनतेला सोयीस्कर करून देण्यात येते आणि अशी माहिती जर संबंधित कार्यालयाच्या बोर्डवर किंवा संकेतस्थळावर नाही दिली तर त्याची दखल संबंधित कमीशनर घेतील व त्या कार्यालयावर,अधिकार्यांवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येते.

संबंधित अर्जबाबत कार्यपद्धती:

एखादा व्यक्ती आहे त्याला जर अशाप्रकारची सेवा पाहिजे असेल तर त्याच्याकडून जो अर्ज पदनिर्देशित अधिकारी किंवा दुय्यम अधिकारी यांच्याकडे येतो त्या अर्जावर हा कर्मचारी अर्जदाराला नमुना एक मध्ये पोचपावती म्हणून देतो आणि समजा ही सेवा घ्यायची असेल आणि अर्जासोबत जोडावयाचा एखादा महत्त्वाचा दस्तऐवज उपलब्ध नसेल किंवा जोडला नसेल तर अशी पोचपावती देत असताना त्यामध्ये तसे नमूद करण्यात येते व संबंधित मदत किंवा सेवा देण्याचा कालावधी हा आवश्यक कागदपत्रे संबंधित यंत्रणेकडे सादर केले त्या दिवसापासून मोजणे सुरू होतो.

ही सेवा देण्यासाठी जी काही आवश्यक कागदपत्रे असलेल्या अर्जाचा नमुना जर संबंधित कायदा,नियम, अधिसूचना, शाशकिय आदेश, शाशन निर्णय यामध्ये देण्यात आला नसेल तर प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण तो नमुना तयार करतात.

अर्जाचा नमुना हा मराठी भाषेमधून पण असतो आणि इंग्रजी भाषेत पण असतो आणि अर्जाचा जो नमुना आहे त्यातच आवश्यक कागदपत्राची लीस्ट,यादी दिलेली असते या व इत्यादी गोष्टी सांगितल्या असतात.

अर्ज शुल्क प्रक्रिया:

अर्जदाराला सेवा घ्यायची असेल तर जे संबंधित प्राधिकरण किंवा कार्यालय आहे त्या कार्यालयाने वेगवेगळ्या सर्विसेस साठी जी काही फीस ठेवली आहे ती फीस थेट स्वहस्ते त्या संबंधित कार्यालयाकडे किंवा प्राधिकरणाकडे तसेच ऑनलाईन सुद्धा भरता येईल.

ह्या विभागानी अधिसुचना प्रसिद्ध केलेल्या आहेत:

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग

वन विभाग

नोंदणी महानिरीक्षक

विमा संचालनालय

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग

पशुसंवर्धन

दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग

विधी व न्याय विभाग

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ

वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभाग

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

महसूल विभाग

ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग

झोपडपट्टी पुनर्वसन विभाग

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग

आदिवासी विकास विभाग

नगर विकास विभाग

जलसंपदा विभाग

पाणीपुरवठा विभाग

महिला व बालविकास विभाग,इत्यादी.

यावरील ठिकाणी जनता आपली तक्रार दाखल करू शकते.

ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्याची पद्धत:

तक्रार नोंदवायची असेल तर 'नागरिक लॉगिन' वर क्लिक करून तक्रारीची माहिती भरावी लागते.आपल्या समस्येवर लवकर तोडगा काढण्यासाठी नागरिकांनी इच्छित प्रशासकीय विभागाची निवड करणे गरजेचे आहे त्यामध्ये;

अ.मंत्रालयीन पातळी हा एक पर्याय असतो.दुसरा

ब.जिल्हा पातळी असा पर्याय असतो.

या पैकी योग्य तो पर्याय निवडावा.समजा एखाद्या व्यक्तीनी जिल्हा पातळी निवडली तर जिल्हा परिषद, पोलीस आयुक्त, महानगरपालिका यापैकी योग्य त्या प्रशासन संस्थेची निवड करु शकतात किंवा करायची असते आणि समजा जर मंत्रालयांनीन पातळी निवडली तर मंत्रालयीन विभागातील योग्य त्या प्रशासकीय विभागाची निवड करायची असते इत्यादी अशा तक्रार निवारणाचा कालावधी हा एकवीस दिवसाचा असतो.

विविध कामाचा कालावधी व संबंधित विभाग:

नगरविकास विभाग:

आता जन्मप्रमाणपत्राचा कालावधी किंवा त्याची मुदत ही तीन दिवसाची असते.थकबाकी नसल्याचा दाखला घ्यायचा असेल तर त्यास सुद्धा तीन दिवसाचा कालावधी लागतो व त्याचा पदनिर्देशित अधिकारी हा कर निरिक्षक असतो.हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र आणि वारसा हक्काने मालमत्ता प्रमाणपत्र घ्यायचे असेल तर त्यासाठी पंधरा दिवसाचा कालावधी असतो व त्याचा अधिकार हा कर निरिक्षकला असतो.भोगवटा प्रमाणपत्र काढायचे असेल तर त्यास तीस दिवसाचा कालावधी लागतो आणि त्यासाठी सहाय्यक नगररचनाकार हा अधिकारी असतो.बांधकाम परवाना घ्यायचा असेल तर त्याचा साठ दिवसाचा कालावधी असतो आणि तो परवाना सहाय्यक नगररचनाकारच देतो इत्यादी सर्व शाशकिय कामासाठी ठराविक मुदत आहे.

अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग:

आता यामध्ये शिधापत्रिका मागायची असेल तर त्यासाठी तीस दिवसाचा कालावधी आहे आणि ही शिधापत्रिका 'शिधापत्रिका अधिकारी'वाटप करतो.शिधापत्रिकेत जर कुटुंबातील सदस्यांची नावे समाविष्ट करायची असतील तर त्याचाही कालावधी हा तीस दिवसाचाच आहे आणि तोच अधिकारी आहे.शिधापत्रिकेवरिल पता बदलायचा असेल तर तेवढाच कालावधी आहे. नवीन रास्त भाव दुकानाची मागणी करायची असेल तर नव्वद दिवसाचा कालावधी आहे आणि अधिकारी मात्र तोच आहे आणि अशा दुकानाचे नुतनीकरण करायचे असेल तर साठ दिवसाचा कालावधी आहे इत्यादी कामासाठी ठराविक कायदे,ठराविक कालावधी व ठराविक नियम आहेत हे आपण समजून घेतले पाहिजे व ही अतिशय महत्वपूर्ण अशी माहिती आपल्या जवळ असली पाहिजे.

अधिक माहितीसाठी व कुठल्याही न्यायालयीन कामकाजासाठी खाली दिलेल्या नंबरवर संपर्क करा-

Adv.K.T. Law groups & Legal Consultant

Mo.9309770054,9552818960