जाणून घ्या न्यायालयाचे प्रकार,दिवानी स्वरूपाचे खटले,लोकन्यायालय,मध्यस्थी केंद्र व अजून बरेच काही कायदेविषयक उपयुक्त ज्ञान.
जाणून घ्या न्यायालयाचे प्रकार,दिवानी स्वरूपाचे खटले,लोकन्यायालय,मध्यस्थी केंद्र व अजून बरेच कायदेविषयक अतिशय उपयुक्त ज्ञान.
मित्रांनो भारतीय न्यायालयीन व्यवस्था ही आपल्या देशाच्या भारतीय संविधानानुसार चालते.आपली न्यायपालिका ही आपल्या देशाच्या चार आधारस्तंभापैकी एक आहे.परंतु आपल्या समाजात आजही या लोकशाहीच्या सर्वात महत्त्वाचा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या न्यायपालिकेबाबत अतिशय निराशा व उदासीनता आपल्याला सर्वत्र पाहायला मिळते.या उदासीनतेचे कारणे अनेक आहेत.कोणी म्हणतात न्यायव्यवस्था ही अतिशय भ्रष्ट झालेली आहे,कोणी म्हणतात न्यायव्यवस्था ही एका विशिष्ट प्रकारच्या वर्गाची मक्तेदारी झालेली आहे.कोणी म्हणतात की न्यायव्यवस्थेवर आमचा अजिबातच विश्वास नाही,तर कोणी म्हणतात ही न्यायव्यवस्था अतिशय धीम्या गतीने चालते,तर कोणी म्हणते आपल्या न्यायव्यवस्थेत अतिशय मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालतो.इत्यादी प्रकारचे गंभीर स्वरूपाचे आरोप जनता करत असते.परंतु जी लोक न्यायव्यवस्थेवर टिका करतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप करतात त्या लोकांनी कधी आपली न्यायालयीन व्यवस्था समजून घेतली आहे का?हा प्रश्न ज्यांनी कायदाचं एक अक्षरही वाचलं नाही आणि तरीही न्यायपालिकेवर आरोप करतात अशा लोकांनी स्वतःला विचारला पाहिजे.
तसे असले तरीही यासाठी केवळ जनताच जबाबदार आहे असं नाही तर आपल्या देशाची राजकीय व सामाजिक व्यवस्थाही तितकीच किंवा मला तर वाटते त्यापेक्षा जास्त जबाबदार आहे.कारण इथल्या राजकीय व्यवस्थेनं संविधानाबदल,न्यायपालिकेबदल नेहमीच निराशा दाखवली आहे. समाजात संविधानाविषयी,इतर महत्त्वाच्या कायद्याविषयी किंबहुना न्यायपालिकेविषयी जर पुरेसे जनजागरण केले असते तर आज वर्तमानात समाजाने न्यायपालिकेविषयी एवढी घोर निराशा दाखवली नसती.म्हणून या परिस्थितीला जनतेपेक्षा जास्त इथली राजकीय व्यवस्था जबाबदार आहे.हा विषय वेगळा आहे याबद्दल आपण पुढच्या लेखात सविस्तर चर्चा करू.सध्या आपल्याला न्यायव्यवस्था कशी चालते व तीचे स्वरूप काय आहे याबाबत जाणून घ्यायचे आहे.जेणेकरून आपल्या मनात भारतीय संविधान व भारतीय न्यायपालिका याबद्दल गैरसमज राहणार नाहीत.
न्यायालयाचे प्रकार:
बहुतांश लोकांना फक्त एवढेच माहिती आहे की,न्यायालयाचे फक्त दोनच प्रकार असतात ते म्हणजे फौजदारी न्यायालय आणि दुसरे म्हणजे दिवानी न्यायालय.(Civil & Criminal court) परंतु त्यामध्ये इतरही बरेच प्रकार असतात ते आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे.
१.कौटुंबिक न्यायालय-Family Court
२.शैक्षणिक न्यायालय-Educational Court
३.भाडे नियंत्रण न्यायालय-Rent Control
४.सहकार न्यायालय-Cooperative
५.ग्राहक न्यायालय-Consumer
६.कर न्यायालय -Tax इत्यादी-
ही सुद्धा न्यायालयाची प्रकार आहेत.परंतु सामान्य जनतेचा संबंध हा नेहमी दिवानी आणि फौजदारी न्यायालयासोबत येत असतो.दिवानी म्हणजे ज्याला इंग्रजी मध्ये सिव्हिल कोर्ट असे म्हणतात.या दिवानी नावाच्या प्रकारात बांधकाम, मुखत्यारनामा,खरेदी विक्रीबदलचे दावे,जमीन वाटपाचे दावे इत्यादी प्रकारचे दावे येतात.दिवानी न्यायालयाचे सुद्धा दोन प्रकार असतात.पहिला म्हणजे कनिष्ठस्तर व दुसरा आहे वरिष्ठस्तर.आता यामध्ये महत्त्वाचा फरक असा आहे की जो पहिला प्रकार आहे कनिष्ठस्तराचे दिवानी न्यायालय त्यामध्ये असे खटले चालवले जातात ज्याची किमत ५ लाखापेक्षा कमी आहे आणि यामधला दुसरा जो प्रकार आहे वरिष्ठस्तर यामध्ये ५ लाखापेक्षा जास्त किमतीचे खटले चालवले जातात हे आपण समजून घेतले पाहिजे.
लोकन्यायालय व संकल्पना:
लोकन्यायालयाची संकल्पना ही अतिशय महत्त्वाची आहे. आजघडीला लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून हजारो खटले निकाली लावलेले आहेत.या लोकन्यायालयाची भुमिका ही अतिशय महत्त्वाची आहे.तसेच हे न्यायालय स्थापन करण्यामागे जो उद्देश आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण आजची वर्तमान न्यायालयाची परिस्थिती बघीतली तर कामाचा प्रचंड मोठा डोंगर आपल्या न्यायपालिकेवर आहे.त्यामध्येच न्यायाधीशांची संख्या, कोर्ट रुमची व्यवस्था ही अतिशय कमी आहे.आज बहुतांश ठिकाणी कोर्टाला स्वतःच्या बिल्डिंग्स स्वताचे कोर्ट रूम्स नाहीत.अशी परिस्थिती आहे आणि वरून न्यायाधिशावर कामाचा प्रचंड ताण आहे.
म्हणून अशा परिस्थितीत लोकन्यायालयाची संकल्पना ही अतिशय चांगली आहे. कारण यामध्ये सामान्य जनतेची जी काही गैरसोय व्हायची,त्यांचा पैसा आणि वेळ या गोष्टी खर्च व्हायचा आणि हा एवढा वेळ आणि पैसा खर्च होऊनही न्याय मिळेलच याची खात्री नसायची.ती परिस्थिती आजही मोठ्या प्रमाणात आहे परंतु लोकन्यायालयामुळे हे नूकसान मोठ्या प्रमाणावर कमी केले आहे.ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे.लोकन्यायालयात अनेक प्रकरणे निकाली निघतात आणि ती पण फार मोठ्या संख्येने कारण लोकन्यायालयाचं आयोजन हे दोन महिन्यातून एक वेळा किंवा गरजेनुसार दोन ते तीन वेळा करतात.यामध्ये बरीच पक्षकार आपली प्रकरणे तडजोड करून मिटवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसून येतात.म्हणून लोकन्यायालयाचा फायदा हा सामान्य जनतेनी घ्यायला पाहिजे.
यामध्ये 'वादी' म्हणजे अर्जदार आणि त्याच्या विरुद्ध 'प्रतिवादी' हा असतो.बहुतांश वेळा ज्या पीडित व्यक्तीची बाजू ही खरी असते त्याला असे वाटते की कोर्टाने फक्त माझेच म्हणणे ऐकून घ्यावे पुढील पार्टीचे मत ऐकून घेऊ नये.परंतु असा विचार करणे हे अत्यंत चुकीचे आहे कारण नैसर्गिक न्यायतत्वाचा जर विचार केला तर गुन्ह्याचं स्वरूप कसे का असेना पण पुढील व्यक्तीचे मत सुद्धा ऐकून घ्यावेच लागते.म्हणून सन्माननिय कोर्ट हे अशा प्रकरणात पुढील पार्टीला किवा प्रतिवादीला एक नोटीस पाठवतात.ही
दिवानी न्यायालयाची प्रक्रिया समजून घेणे अतिशय महत्वाचे आहे.कोणत्याही व्यक्तीला न्यायासाठी कोणत्याही कोर्टात न्याय मागायचा असेल तर त्या व्यक्तीला एक प्राथमिक जबाबदारी म्हणून अगोदर कोणत्या कोर्टात न्याय मागायचा किंवा आपले भांडण नेमके कुठे आणि कोणत्या कोर्टात मांडायचे हे त्या व्यक्तीने लक्षात घेऊन ठरवले पाहिजे.त्यानंतर एकदा कोणत्या कोर्टात भांडण मांडायचं हे निश्चित झाले की जो अर्जदार आहे त्या व्यक्तीने आपला दावा तयार करून घ्यायचा असतो व तो दावा कसा असावा यासंबधीची अधिक माहिती मी पुढच्या लेखात देईन.
सामान्य जनतेला लवकर व विनासायास न्याय मिळावा या उदेशाने आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या अनेक महत्त्वाच्या शहरात या केंद्राची स्थापना ही प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात आलेली आहे त्यामध्ये मुंबई,पुणे, नागपूर औरंगाबाद, नाशिक, नांदेड, अहमदनगर,रत्नागिरी या जिल्ह्याचा समावेश होतो.यामध्ये जे मध्यस्थी असतात ते आपली ओळख ही संबंधित प्रकरणातील जी पक्षकार मंडळी असतात त्यांना करून देतात.ही ओळख प्रक्रिया झाल्यानंतर संबंधित पक्षात बैठका होतात या बैठकीत मध्यस्थी हे दोन्ही पक्षकारांची बाजू व्यवस्थीतपणे ऐकून घेतात व त्यांच्या वादावर समाधानकारक पद्धतीने चर्चा करून त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतात.या मध्यस्थी प्रक्रियेचा जो कालावधी असतो तो जवळपास साठ दिवसाचा असतो.या व अशा अनेक कायदेशीर बाबी व महत्त्वाच्या कायदेशीर संकल्पना आहेत त्या आपण समजून घेतल्या पाहिजेत.म्हणजे न्यायपालिकेवरचा आपला विश्वास अधिक दृढ होईल.
येथे मी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगू इच्छितो की आपल्या भारताचे संविधान व त्याअंतर्गत येणारे सर्व कायदे,पोटकायदे हे अतिशय चांगले व आजही सर्वांसाठी उपयुक्त आणि प्रासंगिक आहेत.म्हणून कायद्याला किंवा न्यायपालिकेला दोष देऊन,टिका करून अर्थ नाही तर त्या कायद्याची अंमलबजावणी कोण करतो त्याकडे जनतेने आपले लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.जेणेकरुन आपल्या सर्वांसाठी हितकारक व इच्छित परिणाम पाहायला मिळतील.
अधिक माहितीसाठी व कोणत्याही न्यायालयीन कामकाजासाठी खाली दिलेल्या नंबरवर संपर्क साधावा.
Adv.K.T.Law Groups & Legal Consultant
Mo.9309770054,8452876425
Superb article
उत्तर द्याहटवा