मुख्य सामग्रीवर वगळा

जाणून घ्या कोरोना Covid-19 संसर्गजन्य रोगामुळे देशात निर्माण झालेल्या कलम-144,लॉकडाउन, (Lockdown) संचारबंदी,(Curfew)अलगीकरण (Quarantine) इत्यादी कायदेशीर बाबी.भाग-1



मित्रांनो सध्या संपूर्ण जगभरात कोरोना COVID-19 नावाच्या रोगाने थैमान घातले असुन विविध देशात हा रोग आटोक्यात आणण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग केले जात आहेत.त्यामध्ये सामाजिक विलगीकरण (Social Distancing) (Quarantine) संचारबंदी (Curfew) Lockdown कलम-144 इत्यादी प्रकारचे प्रयोग आपापल्या सरकारकडून जनहितार्थ केले जात आहेत जे करणे अत्यंत आवश्यक व गरजेचं आहे.त्याशिवाय अन्य कुठला त्यावर पर्याय नाही.कारण या कोरोना नावाच्या विषाणूमुळे जो काही रोग,आजार पसरलेला आहे त्यावर अजूनही कसल्याच प्रकारची लस किंवा औषध निघालेलं नाही.म्हणून सध्या तरी आपल्याला वरील जे काही उपाय आहेत त्याच उपाययोजनांंचा आधार घ्यावा लागणार आहे.त्याशिवाय अन्य कोणताही उपाय सध्यातरी उपलब्ध नाही यामध्ये दुमत नाही.


परंतु वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जे काही उपाय आहेत जसे सामाजिकअलगीकरण,कलम-144,संचारबंदी इत्यादी गोष्टी नेमक्या काय आहष'''''हेत हे अजूनही बहुतांश जनतेला पुर्णपणे समजलेले नाही.म्हणून या लेखात या सर्व बाबी व त्यातील महत्त्वाचे फरक आपण समजून घेणार आहोत

कलम-144  म्हणजे काय?

कलम -144 हे 'सी.आर.पी.सी' (Cr. P.C.) म्हणजेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता,1973 या कायद्यातील असुन हे कलम नेमकं कोणत्या प्रकारचं आणि कसं कार्य करतो हे एका वाक्यात समजून घेऊ.या कायद्याचं कलम-144 हे जनतेच्या हितासाठी एक प्रकारचा अधिकारच प्रदान करतो.या कलमाद्वारे जनतेच्या हितासाठी (Public-Interest) एक हुकुमनामा (Order) काढला जातो की जेणेकरून देशात कायदा व सुव्यवस्था राखला जावा हे आहे कलम-144.कोणत्याही राज्यात परिस्थिती हाताच्या बाहेर जाऊ नये म्हणून या कलमाचा वापर केला जातो.

इथे महत्त्वाचं हे लक्षात असु द्या की, कलम-144 हे भारतीय संविधानाचं नसुन फौजदारी प्रक्रिया संहिता,1973 या कायद्याचं आहे.बहुतांशजण हा गैरसमज करून घेत आहेत की सदरील कलम हे भारतीय संविधानातील आहे.परंतु हे कलम सी.आर.पी.सी.म्हणजेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता,1973 या संहितेमधील म्हणजेच कायद्यातील आहे हे लक्षात ठेवा. 


जेव्हा कलम-144 लागु करून उपयोग होत नाही तेव्हा लॉकडाउन लागू केला जातो आणि जेव्हा लॉकडाउन लागु करून त्याचा उपयोग होत नाही तेव्हा कर्फ्यु म्हणजेच संचारबंदीचा नियम लागू केला जातो.तसेच जर एखादी व्यक्ती या तिन्ही प्रकारच्या तरतुदीला मानत नाही किंवा त्याचा भंग करत असेल तर त्यासाठी चार प्रकारच्या शिक्षा (Punishment) भारतीय दंड संहिता,1860.Indian Penal Code,1860 (IPC) या कायद्याच्या कलम-188,कलम-269,कलम-270,कलम-271 यामध्ये सांगितल्या आहेत.

कलम-188:

भारतीय दंड संहिता,1860 या कायद्याच्या कलम-188 मध्ये असं सांगण्यात आलेलं आहे की,देशात कलम-144 लागु आहे व एखादी व्यक्ती आपल्या पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक मित्रांसोबत बाहेर सार्वजनिक ठिकाणी फिरत असेल किंंवा जमा होत असतील तर त्याला कलम-144 चे उल्लंघन केले म्हणून कलम-188 नुसार सहा महिन्याची शिक्षा व एक हजार रूपये दंडाची शिक्षा दिली जाते.

कलम-269 व 270:

भारतीय दंड संहिता,1860 मध्ये माणसाच्या आरोग्याविषयी ही दोन्ही कलमे सांगितली आहेत सध्याच्या परिस्थितीत ही दोन्ही कलमे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. प्रथमतःआपण कलम-269 पाहु.या कलम-269 मध्ये असं सांगण्यात आलेलं आहे की, देशात कलम-144 लागु आहे तरीही एखादी व्यक्ती आपल्याला एखादा गंभीर स्वरूपाचा संसर्गजन्य रोग आहे व तो निष्काळजीपणाने सार्वजनिक ठिकाणी फिरत असेल तर त्याला सुद्धा सहा महिन्याची सजा व दंड सांगण्यात आलेला आहे.


तसेच कलम-270 नुसार एखाद्या व्यक्तीला आपल्याला एखादा गंभीर स्वरूपाचा आजार आहे हे माहिती असुनही तो जाणीवपूर्वक (Intentionally) सार्वजनिक ठिकाणी फिरत असेल तर त्याला दोन वर्षाची सजा व दंड सांगण्यात आलेला आहे.

कलम-271:

भारतीय दंड संहितेच्या या कलमामध्ये असं सांगण्यात आले आहे की, एखादा व्यक्ती आहे त्याला एखादा गंभीर स्वरूपाचा आजार आहे किंवा होण्याची शक्यता आहे त्या व्यक्तीला 'क्वारन्टाईन' (Quarantine) मध्ये ठेवण्यात आले आहे परंतु तो तिथे राहत नसेल तर त्याला सुद्धा दोन वर्ष शिक्षा व दंड सांगण्यात आला आहे.ही चारही कलमे सध्या वर्तमान परिस्थितीमध्ये अत्यंत महत्त्वाची आहेत.


महत्त्वाचे:

कलम-144 ची ऑर्डर District Magistrate किंवा Sub-divisional Magistrate काढतो किंवा मंजूर करतो आणि लॉकडाउन (Lockdown) व कर्फ्युची ऑर्डर ही District Magistrate काढतो हे लक्षात असु द्या.

बेकायदेशीर जमाव (Unlawful Assembly) कलम-144:

बेकायदेशीर जमाव (Unlawful Assembly)  म्हणजे देशात सरकारने जर कलम-144 लागु केले असेेेल व त्या परिस्थितीत सार्वजनिक ठिकाणी पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती समान उदेशाने एकत्र येत असतील तर त्यालाच बेकायदेशीर जमाव किंवा इंग्रजी मध्ये Unlawful Assembly असे म्हणतात.

लॉकडाउन (Lockdown):

लॉकडाउन मध्ये देशात किंवा राज्यात दळणवळणाचे जेवढेही साधने आहेत त्याला प्रतिबंध घातला जातो.त्यामध्ये मग विमान वाहतूक, रेल्वे वाहतूक, मोटार वाहतूक इत्यादी गोष्टीला प्रतिबंध घालून परिस्थिती आटोक्यात आणली जाते.परंतु यामध्ये जीवनावश्यक गरजा भागवण्यासाठी किराणा दुकाने,भाजीपाला मार्केट इत्यादी साधने चालू ठेवण्यासाठी परवानगी दिली जाते परंतु ते ही काही ठराविक वेळासाठीच.जसे सायंकाळी सहा ते सात वाजेपर्यंत.हा ठराविक वेळ संपल्यानंतर ती दुकाने बंद केली जातात.कलम-144 व Lockdown या दोन्ही मध्ये ही परवानगी दिली जाते.


संचारबंदी (Curfew):

यामध्ये ज्या जीवनावश्यक वस्तू असतात जशा कलम-144 आणि लॉकडाऊन मध्ये काही ठराविक वेळेसाठी पुरवली जातात तशा मुलभूत सुविधा संचारबंदी Curfew मध्ये पुरवली जात नाहीत.जसे बँकपेट्रोल पंप इत्यादी सुविधा बंद केल्या जातात.आणखी महत्त्वाची गोष्ट या तिन्ही परिस्थितीत सरकारकडे इंटरनेट सुविधेवर बंदी आणण्याचे अधिकार आहेत.


तर आजच्या लेखात आपण ही सद्यस्थितीत अतिशय महत्त्वाची असणारी कायदेविषयक माहिती किंवा कायद्याची एक बाजू बघीतलो आहोत जी प्रत्येक जबाबदार भारतीय व्यक्तीला माहिती असायलाच पाहिजे.

अधिक माहितीसाठी व कुठल्याही न्यायालयीन कामकाजासाठी खाली दिलेल्या नंबरवर संपर्क करा.

अँड.के.टी.लॉ ग्रुप अँड लीगल कन्सल्टन्सी.
मो.9309770054,9552818960



टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

जाणून घ्या अट्रोसिटी कायदा व त्या संबंधित सम्पूर्ण आवश्यक माहिती जी प्रत्येक अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीला माहिती असायलाच पाहिजे.

अट्रोसिटी ऍक्ट अट्रोसिटी  कायद्याला मराठीमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा,1989 असे म्हणतात. संयुक्त राष्ट्र संघाचा मानवी हक्क जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळून जवळपास चाळीस वर्षे लोटल्यानंतर भारतातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी हा कायदा करावा लागला.हा कायदा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या रक्षणासाठी तयार केला गेला आहे ही गोष्ट आपल्या सर्वांना माहिती आहे.परंतु हे रक्षण नेमके कोणापासून व का हा फार मोठा प्रश्न उपस्थित होतो.हा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर त्याचं उत्तर देताना भारताच्या पुर्वइतिहासात जाऊनच आपल्याला पाहावं लागेल तोपर्यत त्याचा व्यवस्थित उलगडा होणार नाही. भारतामध्ये हजारो वर्षापासून इथल्या उच्चवर्णीय लोकांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी इथे हजारो प्रकारच्या जाती निर्माण केला आहेत व आपली वर्चस्ववादी व्यवस्था निर्माण करून ठेवली आहे.म्हणून यामध्ये जातीचा विचार करत असताना वर्णाचा विचार सुद्धा करावा लागेल.कारण या सर्व जाती या वर्णातुनच आलेल्या आहेत. भारतातील वर्णव्यवस्था...

डॉ. बबन जोगदंड-माणसातील अधिकारी व अधिकाऱ्यातील माणूस एक प्रचंड सकारात्मक उर्जा असलेलं आदर्श व्यक्तीमत्व!-अँड.के.टी.चावरे (उच्च न्यायालय मुंबई)

व्यक्तीपरिचय: डॉ.बबन जोगदंड हे महाराष्ट्र शासनाच्या ' यशदा ' या शिखर प्रशिक्षण संस्थेमध्ये गेल्या 16 वर्षांपासून संशोधन अधिकारी या महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत आहेत.या संस्थेमध्ये ते स्वतः वर्ग-1 च्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेतात.त्याचबरोबर ते स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनाही नियमित मार्गदर्शन करत असतात.त्यांनी गेल्या सहा वर्षापूर्वी पुण्यामध्ये स्वयंदीप करियर अकॅडमी ही गरीब व होतकरू मुलांसाठी स्पर्धा परीक्षेची अत्यंत दर्जेदार अकॅडमी सुरू केली आहे.आतापर्यंत येथून अनेक विद्यार्थी घडले आहेत व बरेच जण अधिकारी पदावर पोहचले आहेत.जोगदंड सरांचे स्पर्धा परीक्षेच्या संदर्भात वेगवेगळे वर्तमानपत्रे, मासिके, नियतकालिके यामध्ये सातत्याने लेख प्रसिद्ध होत असतात.विशेषत: शासनाच्या ' लोकराज्य' या लोकप्रिय मासिकात सुद्धा ते सातत्याने स्पर्धा परीक्षेसंदर्भात लिखाण करत असतात.त्यांनी आतापर्यंत 20 विषयात पदव्या संपादन केलेल्या असून पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ समजल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात पी.एच.डी ही सर्वोच्च पदवी प्राप्त केलेली आहे. अत्यंत बिकट व प्रतिकूल परि...

भारतीय महीलांचे कायदेविषयक हक्क,अधिकार व कर्तव्य. प्रत्येक भारतीय स्त्रीने जाणून घ्यायलाच हवे असे कायद्याचे अतिशय उपयुक्त ज्ञान.

भारतीय महिलांचे हक्क,अधिकार व जबाबदारी:भाग-१ मित्रांनो,आज आपण आपल्या भारतीय स्त्रियांचे आपल्या कायद्यातील हक्क व अधिकार जाणून घेणार आहोत.आजची पोस्ट लिहण्यामागचा जो उद्देश आहे तो आपल्या भारतीय महिलांना आपले हक्क व अधिकार काय आहेत हे माहिती असावे व महिलांना कायदा साक्षर करणे हा एकमेव उद्देश आहे.आज बहुतांश महीलांना त्यांच्यासाठीच असलेल्या आरक्षणातील तरतुदी माहिती नाहीत.कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा व त्यावरील  उपाय काय या गोष्टी माहिती नाहीत.तसेच आज जवळपास बहुतांश महिला या आपल्या खाजगी व सरकारी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित नाहीत त्यांचे प्रचंड लैंगिक शोषण केल्या जाते तरीही आपल्या महिला तशाप्रकारचे लैंगिक शोषण निमुटपणे सहन करत असतात.पण बहुतांश महीलांना त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय आणि कायदे आहेत हे माहित नाहीत आणि ज्या महीलांना याबद्दल माहिती असते अशा महिला पोलिसात तक्रार द्यायला भीत असतात.आज महीलांंसाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आहे,विधी सेवा प्राधिकरण आहे इत्यादी बरीच मदत केंद्रे आहेत पण आपली भारतीय स्त्री ही कायद्याचे ज्ञान नसल्यामुळे स्वतावरिल झालेल्या अत्याचारालाही वाचा...