भारताच्या न्यायालयीन इतिहासातील सर्वात मोठी केस (प्रकरण) केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य! महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व संविधानाला मानणाऱ्या प्रत्येकांनी ही केस वाचावी!

मित्रांनो आज आपण भारताच्या न्यायालयीन इतिहासातील सर्वात महत्त्वाची केस म्हणजेच केशवानंद भारती ही केस जाणून घेणार आहोत व त्यासोबतच आपल्या भारतीय संविधानाची मुळ चौकट (Basic Structure) समजून घेणार आहोत.केशवानंद भारती ही केस आपल्यापैकी बहुतांश जणांना माहिती असेल किंवा असं सुद्धा होऊ शकते की काही कारणांमुळे माहिती नसेलही.कारण आपल्या देशात कायद्याच्या बाबतीत म्हणावी तशी विशेष जनजागृती होत नाही.आपला कायदा हा अतिशय सुंदर व सर्वोच्च आहे परंतु त्याबद्दलची जागृती होताना दिसत नाही.भारतीय संविधान हे जगात श्रेष्ठ आहे ही गोष्ट सर्व जग मानते.एवढं सुंदर व परिपूर्ण संविधान जगात कुठेही नाही.परंतु हे संविधान सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचवण्याचं कार्य होताना दिसत नाही.संविधानाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याचं काम आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने केलेले नाही.वस्तुतः ही सरकारचीच मुख्य व प्राथमिक जबाबदारी आहे.

आज भारतामध्ये अनेक विद्यापीठे व त्याअंतर्गत येणारे हजारो सरकारी,खाजगी महाविद्यालये,शाळा,संस्था आहेत ज्यामध्ये ते भारतीय संविधानाचं,राज्यशास्त्राचं,नागरिक शास्त्राचं शिक्षण देत आहेत आणि अशा महाविद्यालयात भारतीय संविधान शिकवणारी प्राध्यापक,शिक्षकमंडळी लाखोंच्या संख्येने आहेत.यातील बहुतांश प्राध्यापक मंडळी ही संविधानावर चांगले प्रभुत्व असणारी आहेत परंतु अशा शिक्षक,प्राध्यापकांचं प्रमाणही खूप मोठ्या प्रमाणात आहे ज्यांना संविधान जाणून घेण्याची आवड,रूची नाही.ही सर्वात मोठी दुर्दैवाची बाब आहे.संविधानाचा प्रचार,प्रसार करण्याची खरतरं सर्वात मोठी जबाबदारी शिक्षक, प्राध्यापक,वकील,न्यायाधीश यांची आहे.परंतु यांच्या सोबतच संविधानाला मानणाऱ्या,अभ्यासणाऱ्या प्रत्येक जबाबदार नागरिकांची आहे.

आज समाजात बुद्धीजीवी माणसे नाहीत असं नाही किंवा संविधानावर चांगले प्रभुत्व,चांगला अभ्यास असणारी माणसे नाहीत असं नाही परंतु बहुतांश लोक हे अभ्यास असूनही संविधानाचा प्रचार,प्रसार करताना दिसून येत नाहीत. काही शिकलेले व उच्च पदावर असलेल्या लोकांचीही अशी मानसिकता आहे की संविधान हे एक खूप जटील व किचकट असं पुस्तक आहे म्हणून आम्ही ते वाचत नाही.अशाप्रकारची मानसिकता असलेले लोक सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि काही माणसे अशी आहेत की संविधानाची आवड भरपूर आहे परंतु ते संविधानाचे मुळ पुस्तक न् वाचता शालेय व क्रमिक पुस्तके वाचतात.कारण ती पुस्तके वाचायला,समजायला सोपी असतात.परंतु अशा पुस्तकात संपूर्ण माहिती व ज्ञान नसते.संविधानाची संपूर्ण माहिती मिळवण्यासाठी संविधानावर आधारित असलेली काही विद्वान लेखकाची विशेष पुस्तकेही मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत ती आपण वाचली पाहीजेत.ज्यामध्ये संविधानाची पार्श्वभूमी, संविधानाचा विस्तृत इतिहास,कलमे,रद्द झालेली कलमे,परिशिष्टे,घटनादुरुस्त्या व त्या घटनादुरुस्त्या का केल्या त्याची पार्श्वभूमी,महत्त्वाची ऐतिहासिक प्रकरणे अशा सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी त्यात सांगीतलेल्या असतात.अशी पुस्तके मार्केटमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत.अशाप्रकारची पुस्तके घेऊन वाचली पाहीजेत.ही पुस्तके वाचायला व समजून घ्यायला देखील अत्यंत सोपी असतात.

यानिमित्ताने मी आणखी एका महत्त्वाच्या गोष्टीचा आवर्जून उल्लेख करू इच्छितो ती गोष्ट म्हणजे बौद्ध समाजाचं भारतीय संविधानावरील जुजबी प्रेम.मी सुद्धा स्वतः एक बौद्ध आहे.बौद्ध समाजातील लोकांचं भारतीय संविधानावर यासाठी प्रेम आहे की ते संविधान महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहलेलं आहे. बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधान निर्माते आहेत म्हणून संविधानावर प्रेम आणि निष्ठा ठेवणारे लोक आपल्या समाजात खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत.त्यांच्या निष्ठेवर कसलीच शंका घेण्याचं कारण नाही.बौद्ध समाजाचं संविधानावरील प्रेम आणि निष्ठा निर्विवाद आहे यात दुमत नाही.परंतु संविधानाचं रक्षण किंवा त्याचा प्रचार आणि प्रसार हे केवळ संविधानावरील प्रेमामुळे होत नाही किंवा निष्ठेमुळेही होत नाही तर,संविधानाचं रक्षण व प्रचार,प्रसार त्याचा बारकाईने अभ्यास केल्याने व अभ्यास करून त्याचा प्रचार व प्रसार केल्याने होते.केवळ संविधानावरील प्रेमामुळे होत नाही.ही अतिशय महत्त्वाची आणि मुलभूत गोष्ट आपल्या समाजातील लोकांनी समजून घेतली पाहिजे.त्याशिवाय संविधानाचं रक्षण करण्यासाठी अन्य दुसरा पर्याय नाही.

मी असं म्हणत नाही की बौद्ध समाजात संविधानाचे अभ्यासक नाहीत.इतर जातीच्या तुलनेत बौद्ध समाजातच संविधानाचा अभ्यास आणि आवड असणारे माणसे अधिक आहेत.परंतु अशांंचे प्रमाण सुद्धा फार कमी आहे अगदी बोटावर मोजण्याइतके.हे प्रमाण अतिशय कमी असल्यामुळे संविधानाचा प्रचार आणि प्रसार पाहिजे तसा होत नाही व संविधानाबद्दल जागृती होत नाही. बौद्ध समाजात संविधानावर प्रेम करणारे किंवा त्यास मानणारे लोक जवळपास सर्वच आहेत. परंतु त्याचा बारकाईने अभ्यास करणारे किती आहेत? याचं उत्तर आहे अगदी बोटावर मोजण्याएवढी लोक.ही फार मोठी शोकांतिका आहे आपल्या समाजाची.म्हणजे थोडक्यात संविधानप्रेमी सर्वच आहेत, पण संविधानवाचक आणि संविधानप्रचारक अगदी बोटावर मोजण्याइतके किंवा नाही मध्येच जमा.अशी परिस्थिती आहे.

या सर्व गोष्टी कोणीही मुद्दाम करत नाही म्हणजे संविधान वाचनाकडे कोणी मुद्दाम दुर्लक्ष करत नाही त्यालाही अनेक कारणे आहेत.त्यापैकी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे संविधान वाचायला फार किचकट व गुंतागुंतीचे आहे असे बहुतांश जणांना वाटते.आधीच आजकाल वाचणाची आवड फार कमी झालेली आहे आणि त्यात डोक्याला ताण देणारं वाचणच नको अशी मानसिकता सर्वत्र झालेली आहे.म्हणून नकळतपणे का होईना संविधान वाचनाकडे लोकांच दुर्लक्ष झालेले आहे.आजकाल लोकांना जे वाचायला रोचक Interesting आहे तेच वाचायला आवडतं. जसे, 'बुद्ध आणि त्यांचा धम्म हा ग्रंथ'. हा ग्रंथ वाचायला अतिशय रोचक आहे.कारण हा ग्रंथ बौद्ध धम्माच्या इतिहासावर आधारित असलेला ग्रंथ आहे.यामध्ये अनेक प्रकारचे पात्र व अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रेरणादायी कथा,रोचक पद्धतीने सांगितलेले प्रवचनं आहेत.म्हणून ते वाचायला,अभ्यास करायला फार सोपी वाटतात.

परंतु जे सोपे व रोचक आहे तेच वाचून कसे चालेल?बाबासाहेबांनी काय फक्त बुद्ध आणि त्यांचा धम्म हा एकच ग्रंथ लिहिलाय का? आपले भारतीय संविधान सुद्धा बाबासाहेबांनीच लिहले आहे.मग त्याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल?तो तर आपल्या व देशाच्या सर्वांगिण कल्याणाचा ग्रंथ आहे.त्या ग्रंथावर आज सतर वर्षापासून आपला भारत देश वाटचाल करतोय व पुढेही करत राहील.म्हणून हा ग्रंथ सर्वात महत्त्वाचा आहे व त्यानंतर बाकीचे ग्रंथ आहेत.ही गोष्ट प्रत्येकांनी लक्षात घेतली पाहिजे.

बरं नुसते संविधानाच नाही तर बाबासाहेबांनी लिहलेल्या इतर ग्रंथाकडेही लोकांचं फार दुर्लक्ष झालेलं आहे.त्याचंही कारण असचं आहे की बाबासाहेबलिखित काही ग्रंथ वाचायला फार किचकट व अवघड असतात.जसे 'राज्य आणि अल्पसंख्याक' States and Minorities,  'प्राचीन भारतातील क्रांती आणि प्रतिक्रांती' Revolution and Counter Revolution','जातीप्रथेचं निर्मूलन' Annihilation of Caste, 'हिंदूधर्माचे कोडे' Riddles in Hinduism, काँँग्रेेेस आणि गांधीनी अशपृश्यांंसाठी काय केले? What Congress and Gandhi have done to the Untouchables,पाकीस्तान अथवा भारताची फाळणी (Pakistan or the Partition of India), 'शुद्र पुर्वी कोण होते' Who were Shudras?, 'भारतीय रुपयाची समस्या' (Problem of Rupees) 'महाराष्ट्र राज्य आणि भाषावार प्रांतरचना' (Maharashtra as a linguistics state or thoughts on Maharashtra),'भारतातील जाती' (Castes in India) यासारखी प्रबंधे,घटनासमितीमधील त्यांची ऐतिहासिक भाषणे आहेत. बुद्ध की कार्ल मार्क्स अशी अभ्यासपूर्ण व तौलनिक भाषणे आहेत.या सर्व साहीत्याकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे ते वाचले पाहिजे.यातून बाबासाहेबांना समाजाला आणि देशाला नेमकं काय सांगायचं होतं? बाबासाहेबांना नेमकं काय अभिप्रेत होतं हे आपण अभ्यासलं पाहिजे व त्यातील विचाराचा निष्पक्षपणे प्रचार व प्रसार केला पाहीजेे.म्हणून जसा संविधानाचा अभ्यास केला पाहिजे तसाच बाकी साहित्याचाही अभ्यास केला पाहिजे.परंतु प्राथमिकता ही भारतीय संविधानालाच दिली पाहिजे.

काही माणसे संविधानाचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करतात परंतु तो प्रयत्न पुर्णत्वास नेत नाहीत.पुष्कळशी माणसेे केवळ संविधानातील कलमे वाचतात व बाकी ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्याकडे दुर्लक्ष करतात.महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे संविधानातील कलमासोबतच त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी, महत्त्वाची कलमे, रद्द (Repealed) झालेली कलमे,परिशिष्टे,ऐतिहासिक न्याय-निवाडे, प्रकरणे,संविधानाची पार्श्वभूमी, संविधानावरील टिकाटिपणी,संविधानातील कलमाचा, तरतुदीचा निष्पक्षपणे अर्थ कसा काढला जातो व ते नेमकं कोणत्या शास्त्राद्वारे कलमाचा अर्थ लावला जातो याचं ज्ञान (Interpretation of-Statute) इत्यादी गोष्टी फार महत्त्वाच्या असतात.

तसेच वेळोवेळी झालेल्या घटनादुरुस्त्या,तसेच उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निकाल इत्यादी गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत.या सर्व गोष्टी आपण वेळोवेळी अभ्यासलो तरच आपल्याला संविधानाचं संपूर्ण ज्ञान होईल अन्यथा नाही.

म्हणून या गोष्टीकडे लक्ष देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि बहुतांश माणसे याकडेच दुर्लक्ष करतात ही अत्यंत निराशाजनक परिस्थिती आहे.आपली लोक संविधानावर नुसतेच प्रेम दाखवतात.समाजातील एखाद्या व्यक्तीला संविधानावर दोन शब्द बोला किंवा आपलं मत मांडा असं म्हटल्यास ते फक्त एवढच सांगतात की,बाबासाहेब आंबेडकरांनी अहोरात्र मेहनत घेऊन दोन वर्षे,अकरा महिने अठरा दिवसात संविधान लिहलं.सर्वांना आपले हक्क अधिकार दिले, सर्वांना मतदानाचा,शिक्षणाचा,आरक्षणाचा, समानतेचा अधिकार दिला. बाबासाहेबांना संविधान समितीवर निवडून जाताना काँग्रेसचा तुफान विरोध झाला.याच गोष्टी प्रामुख्याने आपली लोक मांडतात.अशा लोकांसाठी संविधान म्हणजे एवढच आहे त्यापलीकडे काहीच नाही.परंतु आपले संविधान हे एवढ्या पुरतेच मर्यादित नाही तर संविधानाचा चहुबाजूंनी आणि सर्वांगीण विचार आणि अभ्यास झाला पाहिजे.

आज त्याचाच एक भाग म्हणून आपण एक ऐतिहासिक प्रकरण म्हणजेच केस समजून घेणार आहोत.जी केस भारताच्या न्यायालयीन इतिहासातील सर्वात मोठी आणि सर्वात महत्त्वाची केस आहे.ज्या केसमुळे भारतात फक्त आणि फक्त संविधानच सर्वोच्च आहे हे सिद्ध झाले.भारतात संविधानापेक्षा इतर कोणतीही गोष्ट मोठी नाही.जसे ख्रिश्चन धर्मीयांच्यासाठी 'बायबल' हा ग्रंथ सर्वोच्च आहे,जसे मुस्लिम धर्मीयांच्यासाठी 'कुराण' हा ग्रंथ सर्वोच्च आहे,जसे शीख धर्मीयांच्यासाठी 'गुरूग्रंथसाहीब' हा ग्रंथ सर्वोच्च आहे, हिंदुसाठी 'वेद' आणि 'भगवतगीता' सर्वोच्च आहे, बौद्ध धर्मीयासाठी 'त्रिपिठक' व 'बुद्ध आणि त्यांचा धम्म' हा ग्रंथ सर्वोच्च आहे.तसे सर्व भारतीयांसाठी मग तो कोणत्याही धर्माचा का असेना त्यांच्यासाठी 'भारतीय संविधान' हा सर्वोच्च असा ग्रंथ आहे.ही गोष्ट या ऐतिहासिक प्रकरणामुळे सिद्ध झालेली आहे ते प्रकरण म्हणजे केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य.

केशवानंद भारती ही केस भारताच्या न्यायालयीन इतिहासातील सर्वात मोठी व सर्वात महत्त्वाची केस आहे.म्हणजे या केसचं महत्त्व इतकं आहे की,एखादा व्यक्ती म्हणत असेल की मी संविधानाचा फार मोठा अभ्यासक आहे परंतु त्याला ही केशवानंद भारती केस माहिती नसेल तर तो संविधानाच्या अभ्यासकापैकी सर्वात अज्ञानी माणूस असेल.म्हणजे थोडक्यात संविधानाचा अभ्यास करण्यासाठी ही केस एक मापदंडच झाली आहे.म्हणून भारताच्या न्यायालयीन इतिहासातील सर्वात मोठी केस किंवा प्रकरण म्हणून या केसकडे पाहिले जाते.

केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य: २४ एप्रिल १९७३

यादिवशी सदरील केसचा निकाल लागला व असं सिद्ध झालं की भारतात संविधानापेक्षा कोणतीच गोष्ट मोठी नाही.भारतात फक्त आणि फक्त संविधानाच सर्वोच्च आहे. मित्रांनो, आपल्या संविधानावर आतापर्यंत अनेक संकटे आली.अनेक विद्वान लोकांनी संविधानावर टिकाटिपणी केली.अनेकांनी संविधान बदलण्याचा प्रयत्न केला व आजही काही लोक संविधान बदलू पाहत आहेत.परंतु भारतीय संविधानावर जेव्हा जेव्हा संकटे आली तेव्हा तेव्हा संविधानावर जास्त अभ्यास झाला व संविधान मजबूत होत गेले हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे.

आता या महत्त्वाच्या प्रकरणावर प्रकाश टाकायचा म्हटल्यास या केसमध्ये एकूण तेरा न्यायाधीश होते.त्यातही दोन गट पडले होते.त्यापैकी सात न्यायाधिश एका बाजूला तर दुसरे सहा न्यायाधीश एका बाजूला होते.यातील सहा न्यायाधीश या केसच्या निकालाच्या विरोधात होते.निकाल असा होता की, संविधानाच्या मूळ चौकटीत बदल करता येत नाही.संविधानाची मूळ चौकट ही देशाच्या कल्याणासाठी सर्वोच्च आहे असा निकाल होता.म्हणजे याचा अर्थ देशात भारतीय संविधान हेच सर्वोच्च राहील.भारतीय संसद त्यात कसल्याही प्रकारचा बदल करणार नाही.त्यात स्वतंत्र न्यायपालिका आल्या.केंद्र आणि राज्याचे अधिकाराचं स्वतंत्र विभाजन, लोकशाही गणराज्य, कायद्याचं राज्य, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र व निरपेक्ष निवडणूका इत्यादी.या गोष्टी म्हणजेच संविधानाची मूळ चौकट आहेत ज्याला इंग्रजीमध्ये (Basic structure of the Indian Constitution) असे म्हणतात.याबद्दल बऱ्याच लोकात गैरसमज आहे. या मूळ चौकटीत अजूनही बऱ्याच गोष्टी प्रामुख्याने येतात त्या आपण या लेखाच्या दुसऱ्या भागात पाहू. माझा उद्देश फक्त एवढाच आहे की, संविधानावर प्रेम करणारे, तसेच त्यास मानणारे, बाबासाहेबांना मानणारे व देशात फक्त संविधानाचच राज्य असावं असं वाटणाऱ्या प्रत्येकांनी संविधानाचा केवळ कलमानुसार अभ्यास न् करता त्याचा चहुबाजूंनी अभ्यास करावा हा आहे. त्यापैकीच विविध ऐतिहासिक प्रकरणातून संविधान समजून घेणे या गोष्टी अतिशय महत्वाच्या आहेत.

या केसमध्ये ३१ आक्टोंबर १९७२ पासून बहस चालू झाली ते २३ मार्च १९७३ पर्यंत चालली.एवढी मोठी केस होती ती. हे प्रकरण कोर्टात चालत असताना आतापर्यंतच्या अनेक ऐतिहासिक प्रकरणाचे संदर्भ घेण्यात आले.कारण हे प्रकरण संविधानाच्या सर्वोच्चतेविषयी होतं.देशात १९५० पासून संविधान लागू झाले तेव्हापासून अनेकदा संविधानाच्या मूळ चोकटीत बदल करण्याविषयी वाद निर्माण झाले.आजही काही लोकांना वाटते की मूळ चौकटीत बदल करण्याचे अधिकार भारतीय संसदेला असले पाहिजेत. तशा प्रकारचे अधिकार संसदेला सुरुवातीच्या काळात होते हे आपल्याला १९५१ ला झालेल्या 'शंकरीप्रसाद' या केसवरून कळते.त्यानंतरही १९६५ ला 'सज्जनसिंग' या ऐतिहासिक प्रकरणाच्या निकालातून दिसून येते.त्यावेळेस स्वातंत्र्याची चळवळ चालवणारी काही नेते होते.त्यांची देशावर निष्ठा होती.देशप्रेम हे त्यांचा ध्यास होता.राजकारणाला ती लोकं देशहिताच्या आड आणायचे नाहीत म्हणून त्यावेळेस त्यांना काही प्रमाणात संविधानाच्या काही भागात बदल करण्याचे अधिकार होते ती गोष्ट या दोन ऐतिहासिक प्रकरणातून दिसून येते.त्यानंतर गोळकनाथ १९६७ या ऐतिहासिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की,भारतीय संसदेला संविधानाच्या मूळ चौकटीत बदल करता येणार नाही.

परंतु नंतर १९७३ च्या दरम्यान देशाच्या पहिल्या महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीनी या दोन ऐतिहासिक केसच्या निकालाला डावलून संविधानाच्या मूळ चौकटीत बदल करण्याचा प्रयत्न केला. २४, २५, २६, २९ व्या घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निकालाला एकप्रकारचं आव्हानच दिलं होतं.त्यात आर.सी.कुपर, माधवराव सिंधीया,गोळखनाथ या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही निकाल दिले होते ते निकाल या चार घटनादुरुस्त्या करून संपुष्टात आणायचे होते. यातील 'आर.सी.कुपर' नावाचं जे प्रकरण होतं ते देशात ज्या राष्ट्रीय बँका आहेत त्यांचं राष्ट्रीयकरण होऊ नये यासाठी होतं.बँकाचं राष्ट्रीयकरण होऊ नये म्हणून हे प्रकरण चाललं. ही सुद्धा अतिशय गाजलेली केस आहे.आणि 'माधवराव सिंधिया' नावाचं जे प्रकरण होतं ते यासाठी होतं की, भारताला मिळालेल्या ज्या काही देशी राजवटी होत्या त्यांना मिळणारा पैसा बंद होऊ नये यासाठी होतं तर 'गोळखनाथ' ही केस अतिशय गाजलेली केस आहे ती केस यासाठी होती की, भारतीय संविधानाने येथील सर्व नागरिकांना जे मुलभूत अधिकार दिलेत त्या अधिकारात घटनादुरुस्ती होऊ नये यासाठी होती.

या सर्व घटनादुरुस्त्याना म्हणजे इंदिरा गांधी सरकारने ज्या काही घटनादुरुस्त्या केल्या त्या आणि या दोन चार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही निकाल दिले होते त्या निकालांना १९७३ मध्ये केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या ऐतिहासिक प्रकरणाने आव्हान उभे केले.' केशवानंद भारती' या केसमध्ये सुप्रसिद्ध वकील नानी पालखीवाला होते. तसेच 'फली नरिमन','सौली सोराबजी' हे अतिशय नावजलेले वकील होते. ही सर्व वकील मंडळी सरकारच्या विरोधात होती.

आणि या ऐतिहासिक केशवानंद भारती केसमध्ये जे काही fact होते ते असे की केरळ या राज्यात एक 'इडनीर' नावाचा एक हिंदू मठ होता.त्या मठाचे जे मठाधिपती होते तेच केशवानंद भारती होते. त्यांच्याच नावाने ही केस आहे. ही केस अशी आहे केरळ सरकारने भुमी सुधारणा कायदा आणला होता.या कायद्यानुसार सरकार केरळ राज्यात जे काही हिंदू मठ, मंदिरे आहेत त्यांच्या व्यवस्थापनावर सरकार काही विशिष्ट प्रकारचे बंधन आणू इच्छित होती.म्हणून 'केशवानंद भारती यांनी भारतीय संविधानाच्या कलम २६ चा संदर्भ देत सरकारच्या विरोधात कोर्टात आव्हान दिलं.त्यांचं म्हणणे असं होतं की, कलम २६ नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला धर्माचं रक्षण किंवा त्याचा प्रचार, प्रसार करण्यासाठी धार्मिक संस्था बनवण्याचा अधिकार आहे व त्यासंबंधीत कार्यासाठी कुठलीही जंगम व स्थावर मालमत्ता घेण्याचा अधिकारही आहे. परंतु केरळ सरकारच्या या नवीन कायद्यामुळे नागरिकांच्या या अधिकाराचं उल्लंघन होत आहे म्हणून केशवानंद भारती यांनी सरकारच्या विरोधात कोर्टात धाव घेतली.केशवानंद भारती यांना केरळ सरकारच्या विरोधात तर लढायचं होतच पण त्यासोबतच केंद्र सरकारच्या विरोधातही लढायचं होतं.तेव्हा केंद्रात इंदिरा गांधी यांचं सरकार होतं.त्यावेळी त्याच देशाच्या सर्वेसर्वा होत्या. त्यांनीच संविधानाच्या मूळ चौकटीला हात घातला होता म्हणून केशवानंद भारतीने या सरकारलाही आव्हान दिले होते.

या केसची सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १३ न्यायाधीशांची बेंच बनवली होती व एस.एम.सिक्री हे त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश Chief Justice of India) होते. आणि १३ न्यायाधीशामध्येही या केसच्या निर्णयासंदर्भात एकमत नव्हते. त्यापैकी ७ न्यायाधीश एका बाजूला तर दुसरे सहा न्यायाधीश एका बाजूला होते.परंतु जिकडे न्यायाधीशांची संख्या जास्त होती त्यांच्या बाजूने अर्थात केशवानंद भारती यांच्या बाजूने निकाल लागला व निकालात असं म्हटल्या गेलं की, "संविधानाच्या मुळ चौकटीत बदल करता येत नाही.भारतीय संसद संविधानाच्या या मूळ चौकटीत बदल करू शकत नाही". यालाच Basic structure Theory असे म्हणतात.

तेव्हापासून संविधानाच्या मूळ चौकटीत बदल करण्यात आलेला नाही.आजही बरीच संवैधानिक व राजकीय विश्लेषक यावर टिकाटिप्पणी करतात तर काही समर्थक याची मुक्तपणे प्रशंसा करतात. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे या निकालामुळे राजकीय पक्षाची जी हुकूमशाही आहे त्यास कुठेतरी लगाम बसला.म्हणून काही संविधान समर्थक या निर्णयाची प्रशंसा करतात.

अशाप्रकारची हे प्रकरण आहे. सदरील प्रकरण हे फार मोठे आहे.ते एका लेखात लिहणे शक्य नाही.तरीही या केसचे महत्त्वाचे facts वर मी या लेखाच्या पुढच्या भागात लिहणार आहे. माझा उद्देश फक्त एवढाच आहे की, भारतीय जनतेनी विशेषतः संविधानावर प्रेम करणाऱ्या व त्यास मानणाऱ्या सर्वांनी त्याचा चहुबाजूंनी अभ्यास केला पाहिजे. संविधानाचा अभ्यास करण्यासाठी आज आपल्याकडे अनेक माध्यम उपलब्ध आहेत. पुर्वीसारखी परिस्थिती राहीली नाही. म्हणून जनतेने त्याबद्दल सतत जागरूक राहिले पाहिजे. कारण संविधान वाचलो,अभ्यासलो तरच संविधानाचं व आपलं संरक्षण होईल.ही माहिती कशी वाटली याबद्दल प्रतिक्रिया कळवाव्यात.

अँड.के.टी.चावरे,नांदेड.

मो. 9309770054