समान नागरी कायदा (UNIFORM CIVIL CODE) म्हणजे नक्की काय ? ।। समान नागरी कायद्याने खरंच आरक्षण रद्द होणार का? या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या या लेखातून !
आज आपण पाहणार आहोत समान नागरी कायदा या विषयीची माहिती. समान नागरी कायदा हा शब्द आपण अनेक ठिकाणी ऐकत असतो, वापरत असतो, आज पाहणार आहोत नेमकं समान नागरी कायदा म्हणजे काय आहे ? समान नागरी कायदा हा शब्द आपल्या पैकी सर्वजण खूप वेळा ऐकत असतात. अनेक जण समान नागरी कायदा लागू व्हावा म्हणून आग्रही असतात. तरीहि अनेकांना समान नागरी कायदा म्हणजे काय ? आणि तो लागू झाल्यास काय बदल होतो ? याची कल्पनाच नसते.
तरीही अनेकजण त्याची मागणी करतात. त्यासाठी राजकीय कारणे असतात. अनेकांना असं वाटतंय की, समान नागरी कायदा ने हिंदू आणि मुसलमान यांना एकच न्याय प्रणाली लागू होईल. तर अनेकांना असं वाटतं की आरक्षण जाऊन सर्वांना समान संधी मिळते. पण यात खूप मोठी तफावत आणि गैरसमज आहे. समान नागरी कायदा हा यापेक्षा वेगळा आहे आणि तो इतका गुंतागुंतीचा होत आहे.
आज आपण हेच जाणून घेणार आहोत समान नागरी कायदा म्हणजे काय? :भारतात लागू असलेल्या कायद्यानुसार जर त्याची विभागणी करायची झाली तर, ती दोन प्रकारात करता येईल. १. एक म्हणजे नागरी कायदा आणि २. दुसरे म्हणजे गुन्हेगारी कायदे.
भारतात गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सर्व गुन्हेगारांना समान शिक्षा असते. तिथे त्यांचा जात किंवा धर्म अजिबात पाहिला जात नाही. मात्र नागरी कायदे अर्थात कुटुंब कायदे हे धर्मानुसार लागू होतात. आपल्याकडे प्रत्येक धर्माचे वेगवेगळे पर्सनल लॉ आहे. भारतात मुस्लीम, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मासाठी वेगळे पर्सनल कायदा लागू आहेत. तर हिंदू, बौद्ध, शीख आणि जैन यांच्यासाठी “हिंदू कुटुंब कायदा” लागू आहे.
त्यानुसार त्यांच्या प्रकरणांचे न्याय निवाडे केले जातात. कौटुंबिक प्रकरणे हाताळताना या कायद्यांचा आधार घेतला जातो. त्यामध्ये घटस्फोट, विवाह, मालमत्ता विभागणी, वारसा हक्क प्रत्येक धर्मानुसार वेगवेगळे असतात. आणि अनेकदा ही प्रकरणे सोडवताना कोर्टाला अनेक मर्यादा येतात. त्यामुळे मागच्या काही महिन्यांमध्ये न्यायालयाने सुद्धा समान नागरी कायदा लागू करावा असा आग्रह केंद्राकडे लावला होता.
समान नागरी कायदा लागू केल्यानंतर नेमके काय बदल होतील? : सामान नागरी कायदा लागू केल्यानंतर प्रत्येक धर्मासाठी लागू असलेले पर्सनल लाॅ रद्द होतील. आणि तिथे एकच लाॅ लागू असेल. म्हणजे सध्या मुस्लिम धर्मासाठी असलेले तलाख किंवा वारसा हक्काचे त्यांचे कायदे आहेत ते, पुढे त्यांना वापरता येणार नाही. तिथे त्यांना एकच लाॅ वापरावे लागेल जो जो संपूर्ण देशासाठी असेल. हा लाॅ आल्यानंतर प्रत्येकासाठी एकच कायदा लागू असेल जो कायदा कोणता असेल? ते आपल्याला ठरवावे लागेल.
किंवा त्याची मांडणीही नव्याने करावी लागेल. समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर लग्न, अंत्यविधी, घटस्फोट, वारसा हक्क यांमध्ये कसलेही वेगळेपणा नसेल. सगळ्यांसाठी एकच कायदा असते. मुलं दत्तक घेणं, मुलगा किंवा मुलीचा हक्क, भाऊ-बहिणीच्या हक्क, लग्नाआधी आणि लग्नानंतर चे हक्क या सर्व गोष्टींमध्ये वेगवेगळ्या धर्माच्या वेगवेगळे क्षेत्राच्या आणि वेगवेगळ्या समाजाच्या वेगवेगळ्या परंपरा आपल्याकडे आहे.
या सगळ्या प्रथा आणि परंपरा एकाच कायद्याखाली येते आणि काही अंशी की अडचण सुद्धा निर्माण होतो. आणि हीच अडचण आपण पाहणार आहोत.
समान नागरी कायद्याची तरतूद ही भारतीय संविधानाच्या कलम 44 मध्ये आहे मात्र आजवर तो लागू झाला नाही. समान नागरी कायदा लागू करणे आव्हानात्मक आणि तितकच गुंतागुंतीचं आहे.
कारण भारत हा विविधतेत एकता सांगणारा देश आहे. प्रत्येक धर्माचे, जातीचे आणि भागाची, वेगवेगळे संस्कृती आपल्याकडे अस्तित्वात आहे. आणि या सगळ्यांसाठी एकच कायदा आणला तर अडचण उभी राहतील. आपल्याकडे एकाच धर्मात अनेक संस्कृती नांदतात. धर्म एकच असला तरी विवाहाच्या पद्धती आपल्याकडे वेगळे आहे. दक्षिण भारतात मामा भाचे यांचे लग्न होऊ शकतो, पण उत्तर भारतात असं केलं तर ते पाप मानला जातो. आपल्याकडे मामाच्या मुलीशी किंवा मामाच्या मुलाशी लग्न केलं जातं, पण उत्तरेकडे किंवा नैऋत्येकडे असा होत नाही.
अशा अनेक अडचणी यातून यातून निर्माण होणार आहे आणि त्यातूनच मार्ग काढणं आणि पुढे जाणं गरजेचं असणार आहे. तर समान नागरी कायदा लागू होनं आणि त्याची अंमलबजावणी करणं सोपं ठरेल. मध्यंतरी शाळा-महाविद्यालयात फक्त गणवेश असावा की, स्वतःच्या धर्मानुसार वेगळा पेहराव करता यावा यासाठी बराच मोठा वाद उभा राहिला होता. त्यातूनच पुढे समान नागरी कायद्याचा विषय ऐरणीवर आला. हा विषय नेहमीच पुढे येत असतो . जर कधी समान नागरी कायदा लागू झाला तर लग्न, घटस्फोट आणि संपत्ती वाटप हे सगळे कायदे सगळ्यांसाठी समान असतील.
आणि सध्या जे कायदे अस्तित्वात आहे ते पर्सनल लाॅ रद्द केले जाते. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड चा अर्थ म्हणजे असा एक समान कायदा जो लागू झाल्यानंतर त्याचा कुठल्याही धर्माची संबंध नसेल, म्हणजेच जर समान नागरी कायदा लागू झाला तर भारतातील सर्व लहान-मोठ्या धर्मांना एकसारखाच कायदा लागू असले. हा कायदा लागू करण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकार यांचे आहे.
मात्र यापैकी कोणी तशी फारशी तयारी दाखवत नाही. केंद्राने हा कायदा आणला आणि त्यातून प्रदेशानुसार जर काही गुंतागुंत झाली, तर राज्य सरकार त्यात योग्य तो बदल करून आपल्या संस्कृतीशी तडजोड करू शकतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी कधी होते? हे महत्त्वाचा आहे. मात्र तत्पूर्वी हा कायदा नेमका कसा आहे हे सुद्धा आपल्या लक्षात असणे गरजेचे आहे.
- ॲड. के. टी. चावरे
जिल्हा व सत्र न्यायालय नांदेड
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा